हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन २०२२-२०२३ चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करीत आहेत. यंदाच्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी काय असणार? याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असताना ‘ झिरो बजेट’ शेतीवर पुन्हा एकदा भर दिल्याचे दिसते आहे. यापूर्वी देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सेंद्रिय शेतीचे महत्व देशाला सांगितले होते. भारताचे ‘झिरो बजेट’ शेतीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली जात असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
सेंद्रिय शेतीचा प्रचार आणि प्रसार होण्यासाठी देशातल्या कृषी महाविद्यालयांवर जबाबदारी सोपवण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यानी दिली. सेंद्रीय शेतीची जबाबदारी ही आता कृषी विद्यापीठे आणि कृषी महाविद्यालयालवर राहणार आहे. कृषी विद्यापीठाच्या मदतीने सेंद्रीय शेतीचे उत्तम उदाहरण शेतकऱ्यांसमोर असणे गरजेचे आहे.
कृषि विद्यापीठांसाठी निधीची तरतूद
कृषी विद्यापीठांच्या मदतीने थेट शेतकऱ्यांपर्यंत सेंद्रिय शेती आणि त्याचे लाभ उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येणार आहे. यात विद्यापीठांचा मोठा वाटा असल्यामुळे राज्य सरकारने प्रति विद्यापीठास 5 कोटीचा निधी दिलेला आहे. सेंद्रीय शेतीबाबत राज्य सरकार अनुकूल आहे. शास्त्रीय अभ्यास आणि योग्य त्या शिफारसी असणे गरजेचे आहे. विद्यापीठातील अहवालामुळे सेंद्रिय शेतीला गती येऊ शकते.
कशी असेल कृषी विद्यापीठांची भूमिका ?
–सेंद्रिय शेतीचे क्षेत्र वाढवत असताना विद्यापीठातील यंत्रणा आणि कृषीतंज्ञाचे मार्गदर्शन मिळेल
–चारही कृषी विद्यापीठांना सादर करावे लागतील अहवाल.
–सध्या केवळ सेंद्रिय शेतीला घेऊन कोणत्या गोष्टी पुरक आहेत यासंदर्भात अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
–कृषिज्ञांना थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन काम करण्याची संधी.
