हॅलो कृषी ऑनलाईन : यंदाच्या वर्षी राज्यात उसाचे मोठे उत्पादन झाले आहे. उसाचा हंगाम यंदा लांबला आहे. अद्यापही राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ऊस फडातच उभा आहे. उसाचे चिपाड होण्याची वेळ आली आहे तरीदेखील उसाची उचल झालेली नाही. अशा स्थितीत ज्यांचे उसाचे गाळप झाले आहे त्यांनी अद्याप काही शेतकऱ्यांचे पैसे देखील दिलेले नाहीत. असे अनेक प्रश्न घेऊन गुरुवारी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने पुण्यातील साखर संकुल येथे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची भेट घेतली.यावेळी ऊस प्रश्नी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला.
याबाबत माहिती देताना साखर आयुक्तांनी स्पष्ट केले की , परभणी आणि बीड जिल्ह्यांमधे अतिरिक्त ऊस गाळपाचा प्रश्न आहे. या जिल्ह्यांसाठी २ विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच कोणत्याही शेतकऱ्याचा ऊस गाळपाअभावी फडात राहणार नाही याची हमी देखील आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाला दिली. यावेळी किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, दीपक लीपने, अजय बुरांडे, मुरलीधर नागरगोजे, अमोल नाईक आदी उपस्थित होते.
काय आहेत किसान सभेच्या मागण्या ?
–राज्यभरातील सर्व ऊसाचे संपूर्ण गाळप तातडीने पूर्ण व्हावे.
–ऊस पिकावर उचललेले पीक कर्ज विहित मुदतीत न भरल्यास शेतकरी थकबाकीदार बनल्याने कर्ज व्याजमाफीच्या लाभापासून वंचित राहतात.
–एफ.आर.पी.चे तुकडे केल्यानेही शेतकरी थकबाकीदार बनतात. शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा तोटा होतो. शेतकरी थकबाकीदार होऊ नये अशा प्रकारे ऊस गाळप व पेमेंटचे नियोजन करावे.
— अतिरिक्त ऊसाचे विहित वेळेत गाळप होईल यासाठी प्रशासनाने अचूक नियोजन करावे.
–बीड, अहमदनगर, औरंगाबाद, परभणी यासह राज्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये ऊस उपलब्धतेच्या तुलनेत गाळप क्षमता कमी आहे अशा जिल्ह्यांमध्ये याबाबत ठोस उपाययोजना करावी.
–गाळपास दिरंगाई झाल्यामुळे नुकसान झालेल्या उसाला प्रति टन पाचशे रुपये एवढी नुकसानभरपाई द्यावी.
–कार्यक्षेत्राबाहेरील कारखाने वाहतुकीच्या खर्चाचे कारण सांगून ऊसाला एफ.आर.पी. पेक्षा कमी दर देत आहेत.
— प्रशासनाने याबाबत तातडीने लक्ष घालून शेतकऱ्यांची ही लूट थांबवावी. लुट करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशा मागण्याही किसान सभेतर्फे करण्यात आल्या.
