हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन 2022-2023 चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. यंदाच्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी काय असणार? याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असताना शेतीसाठी महत्वाच्या घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केल्या आहेत. या घोषणा कोणत्या आहेत याची माहिती करून घेऊया…
१) शेतमाल एमएसपीद्वारे खरेदी केला जाईल
शेतकऱ्यांकडून एमएसपीवर शेतमालाची खरेदी केली जाणार आहे. 24 जानेवारीच्या आकडेवारीनुसार केंद्राने सध्या सुरू असलेल्या विपणन सत्र 2021-22 मध्ये आतापर्यंत 606.19 लाख टन धान खरेदी केले आहे. सर्वाधिक धानाची खरेदी पंजाबमधून झाली आहे. मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “आतापर्यंत सुमारे 77 लाख शेतकऱ्यांना 1,18,812.56 कोटी रुपयांच्या किमान आधारभूत किंमतीचा (एमएसपी) लाभ झाला आहे.”, येणाऱ्या काळात शेतमाल एमएसपीद्वारे खरेदी केली जाईल, असं निर्मला सितारमण म्हणाल्या. रब्बी आणि खरीप पिकांचे संरक्षण करताना 2.37 लाख कोटी रुपयांची एमएसपी शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केली जाईल.
२)झिरो बजेट शेतीसाठी विद्यापीठांवर जबाबदारी
सेंद्रिय शेतीचा प्रचार आणि प्रसार होण्यासाठी देशातल्या कृषी महाविद्यालयांवर जबाबदारी सोपवण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यानी दिली. सेंद्रीय शेतीची जबाबदारी ही आता कृषी विद्यापीठे आणि कृषी महाविद्यालयालवर राहणार आहे. कृषी विद्यापीठाच्या मदतीने सेंद्रीय शेतीचे उत्तम उदाहरण शेतकऱ्यांसमोर असणे गरजेचे आहे.कृषी विद्यापीठांच्या मदतीने थेट शेतकऱ्यांपर्यंत सेंद्रिय शेती आणि त्याचे लाभ उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येणार आहे. यात विद्यापीठांचा मोठा वाटा असल्यामुळे राज्य सरकारने प्रति विद्यापीठास 5 कोटीचा निधी दिलेला आहे. सेंद्रीय शेतीबाबत राज्य सरकार अनुकूल आहे. शास्त्रीय अभ्यास आणि योग्य त्या शिफारसी असणे गरजेचे आहे. विद्यापीठातील अहवालामुळे सेंद्रिय शेतीला गती येऊ शकते.
३)जलसिंचनासाठी मोठी तरतूद
खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी देण्यात येणाऱ्या मदतीमधून एक कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. 9 लाख हेक्टर शेतीच्या सिंचनासाठी 44 हजार 605 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत, असंही अर्थमंत्री म्हणाल्या. लघु उद्योगांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विकास करता यावा त्यांनी नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य द्यावं म्हणून विशेष अनुदान दिलं जाणार आहे.
४)कृषीसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर
देशात कृषी क्षेत्रातही तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जाणार आहे अशी घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली. कृषी क्षेत्रासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ड्रोनचा यात समावेश आहे. हे कृषी ड्रोन्स पिकांची पहाणी करणे, जमीनीच्या नोंदी ठेवणे तसेच किटकनाशकांच्या फवारणीसाठी वापरले जाणारे आहेत. कृषी आणि पिक उत्पादनासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात येणार आहे, असं अर्थमंत्री म्हणाल्यात.
५) नदी जोड प्रकल्प
गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी नदीजोड योजना राबवली जाईल. नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून शेतीसाठी पाणी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
६) तेलबियांच्या देशांतर्गत उत्पादनास प्रोत्साहन
तेलबियांची आयात कमी करण्याच्या दिशेने काम करून देशांतर्गत उत्पादनास प्रोत्साहन दिले जाईल.
७)शेतकरी होणार डिजिटल
शेतकऱ्यांपर्यंत तंत्रज्ञान पोहोचवण्याच्या दिशेने काम करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. पीपीपी मॉडेल अंतर्गत योजना आणल्या जातील, ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक तंत्रज्ञान दिले जाईल, असे त्या म्हणाल्या.
८)शेतीपूरक उद्योगांकरिता प्रोत्साहन
शेतीशी संबंधित स्टार्टअप्स आणि ग्रामीण उद्योगांना नाबार्डच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा केला जाईल, जे शेतीशी निगडीत असतील.
९)शेतकऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक पॅकेज
फळे आणि भाज्यांची योग्य विविधता वापरण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना सर्वसमावेशक पॅकेज देईल, ज्यामध्ये राज्ये देखील सहभागी होतील.
१०) सेंद्रिय शेतीसाठी प्रोत्साहन
देशभरात सेंद्रिय शेतीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. सेंद्रिय शेतीच्या कार्यक्रमांना गती देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यापूर्वी देखील सेंद्रिय शेतीचे महत्व वारंवार सांगितले आहे.
