हॅलो कृषी ऑनलाईन: दुधाला योग्य दर (Milk Rate) मिळावे यासाठी किसान सभा (Kisan Sabha) मैदानात उतरली आहे. दुधाच्या दरात (Milk Rate) वाढ करावी या मागणीसाठी उद्यापासून राज्यभर किसान सभा आंदोलन करणार (Dairy Farmers Agitation) असल्याची माहिती किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले (Ajit Nawale) यांनी दिली आहे. दुधाला 40 रुपये दर (Milk Rate) मिळावा अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती (Shetkari Sangharsh Samiti) आणि किसान सभेने केली आहे.
वर्षभर सातत्याने तोटा सहन करावा लागल्याने दूध उत्पादकांमध्ये (Dairy Farmers) तीव्र नाराजी असून राज्यात या नाराजीचा उद्रेक आंदोलनांच्या निमित्ताने पुढे येत आहे. उत्स्फूर्तपणे दूध (Milk Rate) उत्पादकांनी ठिकठिकाणी रास्ता रोको, उपोषणे, निदर्शने सुरू केली आहेत. सरकारने या सर्व आंदोलनांची दखल घ्यावी व दूध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य कराव्यात असे आवाहन दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती सरकारला करत आहे.
दूध (Milk Rate) उत्पादकांच्या विविध मागण्यांकडे राज्य सरकारचे (State Government) लक्ष वेधण्यासाठी दिनांक 28 जून पासून राज्यात अधिक संघटितपणे आंदोलन सुरू होत आहे. किसान सभा व समविचारी विविध शेतकरी संघटना, कार्यकर्ते व आंदोलकांमध्ये समन्वय स्थापित करून आंदोलन तीव्र करण्यात येणार असल्याचे अजित नवले म्हणाले.
अनुदानात वाढ करून ते प्रति लिटर 10 रुपये करावे
दूध उत्पादक शेतकरी गेले वर्षभर प्रति लिटर 10 ते 15 रुपयांचा तोटा सहन करत आहेत. दूध उत्पादनातील वाढता तोटा सहनशक्तीच्या पलीकडे गेला आहे. राज्य सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन नागपूर अधिवेशनात जाहीर केल्याप्रमाणे दुधाला किमान 35 रुपये दर (Milk Rate) द्यावा, बंद केलेले दूध अनुदान पुन्हा सुरू करावे. वाढता उत्पादन खर्च व तोटा पाहता अनुदानात (Milk Subsidy) वाढ करून ते प्रति लिटर 10 रुपये करावे तसेच अनुदान बंद काळात दूध घातलेल्या शेतकर्‍यांना या काळातील अनुदान द्यावे या मागण्या दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती करत आहे.
दीर्घकालीन दूध धोरण तयार करावे
दुधाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी तत्कालीन उपाय योजनांच्या बरोबरच दीर्घकालीन दूध धोरण तयार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. दुधाला (Milk Rate) उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळावा यासाठी उसाप्रमाणे दुधालाही एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे, दुग्ध मूल्य आयोगाची स्थापना करावी, पशुखाद्य व पशु औषधांचे दर नियंत्रित करावेत, खाजगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा लुटमार विरोधी कायदा करावा, दुध भेसळ रोखावी, अनिष्ट ब्रँडवार रोखण्यासाठी एक राज्य एक ब्रँड धोरणाचा स्वीकार करावा, मिल्कोमीटर व वजन काट्यात होणारी दूध उत्पादकांची लुटमार थांबवण्यासाठी तालुका निहाय स्वतंत्र तपासणी निरीक्षकांची नियुक्ती करावी, शासकिय अनुदानातून पशु आरोग्य विमा योजना सुरू करावी या मागण्या संघर्ष समिती करत आहे. राज्य सरकारने दुध उत्पादकांच्या या मागण्यांची (Dairy Farmers Demand) तातडीने दखल घ्यावी असे आवाहन करण्यात येत आहे. दिनांक 28 जून पासून सुरू होणार्‍या या आंदोलनाची व्याप्ती राज्यभर असणार आहे.
