हॅलो कृषी ऑनलाईन : डाळ व्यापाऱ्यांना दिलासा देत केंद्र सरकारने डाळींची साठवण मर्यादा शिथिल केली आहे. आता व्यापारी 500 मेट्रिक टन डाळी साठवून ठेवू शकतात. पूर्वी ही मर्यादा 200 मेट्रिक टन होती. किरकोळ विक्रेता 5 मेट्रिक टन डाळी साठवून ठेवू शकेल. गिरणी मालक 6 महिन्यांसाठी 50 टक्के स्टॉक ठेवू शकतील. सरकारने डाळींवर लादलेली स्टॉक मर्यादा तातडीने अंमलात आणत येत्या 31 ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 5 टन साठा मर्यादा असताना, घाऊक विक्रेत्यांसाठी 200 टन साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. एकाच प्रकारच्या डाळींसाठी 100 टन मर्यादा लागू करण्यात आली आहे, तर आयातदारांनाही 200 टन साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, डाळी व इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारने घातलेल्या स्टॉक मर्यादेत घाऊक विक्रेते, गिरण्या आणि आयातदारांना सवलत देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने डाळींची साठवण मर्यादा निश्चित केल्यावर व्यापाऱ्यांमध्ये या प्रकरणाविषयी तीव्र संताप व्यक्त झाला. त्यांना वाटत होते की, सरकार त्यांच्यावर अनावश्यक दबाव आणत आहे. केंद्र सरकारबरोबर मॅरेथॉन बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
