हॅलो कृषी ऑनलाईन : भारताच्या कर रचनेत शेती क्षेत्राकडून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वरूपात कुठलाही कर आकारला जात नाही. मात्र आजवर कृषी उत्पादनाचा भाग मानल्या जाणाऱ्या बियाण्यांवर हे आता वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे जीएसटी लावला जाणार आहे. तेलंगणा राज्य ऑथॉरिटी ऑफ ॲडव्हान्स्ड रोलिंग न दिलेल्या दोन्ही आदेशात असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला. बियाणे म्हणजे काही कृषी उत्पादन नाही त्यामुळे बियाण्यांवर वस्तू व सेवा कर लागू करण्याची गरज एएआर ने व्यक्त केला आहे.
बियाण्यांचा समावेश वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत करण्यात यायला लागला तर भविष्यात कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे बियाणे ही धान्यापासून वेगळी गोष्ट असल्याचे स्पष्ट करत एएआरने 11 फेब्रुवारी रोजी च्या आदेशात कायद्याच्या दृष्टीने धान्य आणि बियाणं या स्वतंत्र गोष्टी आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून उत्पादित झालेला मिळणारे कर सवलत बियाण्याला देता येणार नसल्याचं नमूद केले आहे. करप्रणालीतील तज्ञांच्या मते गंगा कावेरी सीड्स आणि नरसिंह रेड्डी अँड सन्स या दोन्ही प्रकरणात आदेश देताना समान निकष आधारभूत मानला आहे.
काय आहे एएआरचे म्हणणे
— बियाणे म्हणजे काही कृषी उत्पादन नाही.
— बियाण्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेत सफाई, वाळवणं, प्रतवारी अशी कामं बाहेरून करून घेतली जातात.
–बियाण्यांचा वापर खाण्यासाठी होत नसून पेरण्यासाठी होतो त्यामुळे बियाण्यांचा वस्तू व सेवा कर लागू होतो असा आदेश दिला आहे.
–आपल्या देशामध्ये नमूद केलेल्या शेती उत्पादनाच्या व्याख्येत अन्न व तंतुमय पदार्थ आणि इतर ग्राहकोपयोगी गोष्टींचा समावेश होतो.
–11 फेब्रुवारी रोजी च्या आदेशात कायद्याच्या दृष्टीने धान्य आणि बियाणं या स्वतंत्र गोष्टी आहेत. असे म्हंटले आहे.
बियाण्यांवर जीएसटी लागू केल्याने काय होईल परिणाम ?
प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात भारतात कृषी क्षेत्र कर प्रणालीतून वगळण्यात आला आजवर बियाणे हा कृषी उत्पादनाचा व कृषी उत्पादनाची संलग्न प्रक्रियेचा भाग म्हणून जी एस टी पासून मुक्त ठेवण्यात आलेला विषय असल्याचे मत या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. मात्र आता बियाणांवर जीएसटी लागू केल्यास त्याचे पडसाद संपूर्ण कृषी साखळीवर उमटण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
संदर्भ : ऍग्रोवन
