हॅलो कृषी ऑनलाईन: सरकारने मलेशियाला गैर- बासमती तांदूळ निर्यात (Non-Basmati Rice Export) करण्यास परवानगी दिलेली आहे.
नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट लिमिटेड (NCEL) मार्फत सरकारने मलेशियाला (Malaysia) दोन लाख टन बिगर बासमती पांढरा तांदूळ निर्यात (Non-Basmati Rice Export) करण्यास परवानगी दिली आहे.
देशांतर्गत पुरवठ्याला चालना देण्यासाठी 20 जुलै 2023 पासून गैर-बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी (Non-Basmati Rice Export Ban) घालण्यात आली असली तरी, विनंतीनुसार काही देशांना त्यांच्या अन्न सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारने दिलेल्या परवानगीच्या आधारावर निर्यातीस (Non-Basmati Rice Export) परवानगी दिली जाते.
“एनसीईएलद्वारे मलेशियाला 2,00,000 मेट्रिक टन गैर-बासमती पांढरा तांदूळ निर्यात (Non-Basmati Rice Export) करण्याची परवानगी आहे,” असे परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) अधिसूचनेत म्हटले आहे.
भारताने याआधी नेपाळ, कॅमेरून, कोटे डी’आयव्होर, गिनी, मलेशिया, फिलीपिन्स आणि सेशेल्स सारख्या देशांमध्ये या निर्यातीला परवानगी दिली आहे.
या अगोदर लोकसभा निवडणुकीच्या काळात म्हणजे मे महिन्यात मॉरिशसला (Mauritius) 14 हजार टन बिगर बासमती तांदळाची निर्यात (Rice Export) करण्याला मंजूरी देण्यात आली होती.
NCEL ही एक बहु-राज्य सहकारी संस्था आहे. जिला देशातील काही आघाडीच्या सहकारी संस्थांद्वारा संयुक्तपणे प्रोत्साहन दिले जाते, म्हणजे गुजरात कोऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF), AMUL, इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड (IFFCO), कृषक भारती कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड (KRIBHCO) आणि मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) राष्ट्रीय कृषी सहकारी संस्था म्हणून ओळखले जाते.
तांदळाच्या किमतीतील दरवाढ रोखण्यासाठी तसेच उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असल्यास सरकार वेळोवेळी पाऊले उचलत आलेली आहे. नॉन बासमती तांदूळ निर्यात बंदी हे त्यातलेच एक उद्देश आहे. यावेळी देशभरात झालेला चांगला मॉन्सून यामुळे तांदळाचे उत्पादन (Rice Production) वाढण्याचे अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे तांदूळ निर्यात बंदी पूर्णपणे हटवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
