हॅलो कृषी ऑनलाईन: किसान क्रेडिट कार्ड योजनेबाबत (Kisan Credit Card Yojana) शेतकर्‍यांसाठी एक मोठी बातमी येत असून, सरकारने (Government) पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ देण्याची तयारी सुरू केली आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये बिहारच्या सहकारी बँकांनी (Bihar Cooperative Bank) किसान क्रेडिट कार्ड योजने अंतर्गत एकूण 90,000 शेतकऱ्यांना कर्ज (Farmer Loan) देण्याची तयारी सुरू केली आहे. 2023-24 मध्ये एकूण 80,000 शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट बँकांनी ठेवले होते. यावेळी बँकेने अगोदर पेक्षा 10,000 अधिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची तयारी केली आहे. तसेच, किसान क्रेडिट कार्ड योजने अंतर्गत, बिहारच्या सहकारी बँका पुढील 3 वर्षांपर्यंत लाभार्थी शेतकर्‍यांची संख्या दरवर्षी 10,000 ने वाढवतील (Kisan Credit Card Yojana).
भारतातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येचा उदरनिर्वाह शेतीतून होतो हे उल्लेखनीय आहे. यामुळेच भारत सरकारही शेतकऱ्यांना विविध योजनांद्वारे लाभ देते. भारतात, अनेक शेतकरी जे पूर्णपणे समृद्ध नाहीत किंवा त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत नाही, त्यांना सरकार वेळोवेळी भांडवली मदत पुरवते. याच कारणामुळे सन 1988 मध्ये भारत सरकारने RBI आणि NABARD च्या सहकार्याने ही नवीन योजना सुरू केली.
किसान क्रेडिट कार्ड योजने (Kisan Credit Card Yojana) अंतर्गत शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात कर्ज (Agriculture Loan) दिले जाते. शेतकऱ्यांना वेळोवेळी शेतीच्या कामासाठी भांडवली मदत दिली जाते. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कमाल 3 लाख रूपयांपर्यंतचे कर्ज केवळ 4% व्याजदराने वाटप केले जाते.
या योजनेतून मिळणाऱ्या कर्जाचा सामान्य व्याजदर 7% आहे. परंतु जे शेतकरी कर्जाची वेळेवर परतफेड करतात त्यांना सरकारकडून KCC योजनेअंतर्गत 3 टक्के अतिरिक्त अनुदान दिले जाते. त्यामुळे कर्जाचा व्याजदर फक्त 4 टक्केच राहतो.
किसान क्रेडिट कार्ड योजनेची वैशिष्ट्ये (Kisan Credit Card Yojana)
- शेतकर्‍यांच्या भांडवली गरजा पूर्ण करण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड आवश्यक आहे.
- शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात कर्ज देण्यासाठी KCC योजना अतिशय प्रभावी ठरली आहे.
- किसान क्रेडिट कार्ड किंवा केसीसी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कोणत्याही हमीशिवाय 3 लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाते. या कर्जाचा व्याजदर देखील खूप कमी आहे.
- शेतकर्‍यांनी वेळेवर कर्जाची परतफेड केल्यास त्यांना कर्जाच्या व्याजातही सूट मिळते.
- नैसर्गिक आपत्ती आणि मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यास, सरकार स्वत: KCC योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांचे संपूर्ण व्याज देते जेणेकरून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळू शकेल.
