हॅलो कृषी ऑनलाईन: देशातील शेतकऱ्यांना कृषी ड्रोन (Kisan Drone Yojana) खरेदीकडे आकर्षित करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी ‘किसान ड्रोन योजना 2024’ (Kisan Drone Yojana) सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे देशातील विविध वर्ग आणि विभागातील नागरिकांना ड्रोन खरेदीसाठी वेगवेगळे अनुदान (Drone Subsidy) दिले जाणार आहे. सुरुवातीला या योजनेद्वारे केंद्र सरकारने देशातील प्रत्येक गावात प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत ड्रोन पोहोचवण्याची योजना आखली होती, मात्र नंतर केंद्र सरकारने वैयक्तिक ड्रोन खरेदीवर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. कारण ड्रोनच्या माध्यमातून शेतकरी जमिनीच्या नोंदी, पीक मूल्यमापन, कीटकनाशकांची फवारणी आणि पोषक द्रव्ये यासारखी कामे सहज करू शकतील. त्यामुळे त्यांचे श्रम आणि पैसा दोन्ही वाचतील.
किसान ड्रोन योजनेचे फायदे (Benefits Of Kisan Drone Yojana)
- कृषी ड्रोनद्वारे 7 ते 10 मिनिटांत 1 एकर जमिनीवर कीटकनाशके, औषधे आणि युरिया सहज फवारता येतात. याशिवाय कीटकनाशके, औषधे, खते यांचीही बचत होणार आहे.
- किसान ड्रोन योजना (Kisan Drone Yojana) शेतकऱ्यांना तांत्रिक शेतीशी जोडेल. त्यामुळे देशातील कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.
- या योजनेमुळे पाण्याची बचत होईल
- या योजनेच्या माध्यमातून पैशांची बचत होणार असून शेतीचा खर्चही कमी होणार आहे.
शेतकर्‍यांना मिळणार मोफत ड्रोन उडवण्याचे प्रशिक्षण (Free Drone Training For Farmers)
केंद्र सरकारच्या किसान ड्रोन योजने (Kisan Drone Yojana) अंतर्गत शेतकर्‍यांना ड्रोन उडवण्याचे प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. हे प्रशिक्षण शेतकर्‍यांना कृषी विज्ञान केंद्रे आणि कृषी महाविद्यालयांमध्ये दिले जाणार आहे. हे प्रशिक्षण घेण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरण्याची गरज नाही कारण ड्रोन उडवण्याचे प्रशिक्षण शासनाकडून पूर्णपणे मोफत दिले जाणार आहे.
किसान ड्रोन योजनेची वैशिष्ट्ये (Kisan Drone Yojana Features)
- किसान ड्रोन योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली आहे.
- ही योजना ड्रोनद्वारे पीक मुल्यांकन, जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन, कीटकनाशके आणि पोषक तत्वांची फवारणी करण्यासाठी चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.
- या योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांना कृषी कामांसाठी ड्रोन खरेदीवर अनुदान दिले जाईल.
- हे अनुदान अनुसूचित जाती/जमाती, अल्प व अत्यल्प, महिला आणि ईशान्येकडील राज्यांतील शेतकऱ्यांना 50% किंवा कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंत दिले जाईल.
- देशातील इतर शेतकऱ्यांना 40% किंवा कमाल ₹ 400000/- पर्यंत आणि FPOs ला 75% पर्यंत सबसिडी दिली जाईल.
- या योजनेंतर्गत, मान्यताप्राप्त कृषी प्रशिक्षण संस्था किंवा कृषी विज्ञान केंद्रांना ड्रोन खरेदीसाठी कृषी यांत्रिकीकरणावरील उप-मशीन अंतर्गत 100% अनुदान दिले जाईल. म्हणजेच ड्रोन त्यांना पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून दिले जातील.
- राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी ड्रोनचा वापर सुरू केला आहे. आगामी काळात ड्रोनची उपयुक्तता लक्षात घेऊन देशातील जवळपास सर्वच राज्यातील शेतकरीही शेतीसाठी ड्रोनचा वापर करू लागतील, असा अंदाज आहे.
कृषी ड्रोनवरील अनुदानाशी संबंधित मुख्य तथ्ये
- याअंतर्गत शेतकऱ्यांना स्वस्त कृषी यंत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान योजना सुरू करण्यात आली असून, या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तसेच इतर नागरिकांना ड्रोन खरेदीसाठी अनुदानाचा लाभ दिला जातो.
- याशिवाय, कृषी ड्रोनची खरेदी, प्रात्यक्षिक, भाड्याने इत्यादींमध्ये मदत करून हे तंत्रज्ञान परवडणारे बनविण्यासाठी ICAR संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि कृषी विद्यापीठांना निधी देण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
- केंद्र सरकारकडून शेतकरी उत्पादन संस्थांना ड्रोन खरेदी करण्यासाठी 75% पर्यंत आर्थिक मदत दिली जाईल, ही आर्थिक मदत 31 मार्च 2023 पर्यंत सुरू राहील.
- या योजनेंतर्गत, ज्या एजन्सीद्वारे ड्रोन कामासाठी भाड्याने घेतले जातात, त्यांना सरकारकडून दरमहा 6000/- रुपये आकस्मिक खर्च म्हणून दिले जातील.
- ज्या एजन्सी ड्रोन खरेदी करून कामगिरी करतात. त्या सर्व एजन्सींना आकस्मिक खर्च म्हणून प्रति हेक्टर 3000/- रुपये दिले जातील.
ड्रोन उड्डाणासाठी विहित अटी
- हाय टेंशन लाईन किंवा मोबाईल टॉवर असलेल्या ठिकाणी ड्रोन उडवण्यासाठी शेतकर्‍यांना परवानगी घ्यावी लागेल.
- रहिवासी क्षेत्राजवळ शेती करतानाही शेतकर्‍यांना परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
- ग्रीन झोनच्या परिसरातही ड्रोनद्वारे औषध फवारणीचे काम शेतकर्‍यांना करता येणार नाही. याशिवाय खराब हवामानात किंवा जोरदार वाऱ्यात ड्रोन उडवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
योजनेसाठी कुठे अर्ज करावे?
किसान ड्रोनवर (Kisan Drone Yojana) अनुदान मिळवण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा तुमच्या तहसील मधील जवळच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयात जाऊन ड्रोन योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.
