हॅलो कृषी ऑनलाईन : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. लोकसभा खासदार कृष्णपाल सिंह यादव यांनी केंद्र सरकारला गेल्या तीन वर्षातील शेतकरी आत्महत्येची संख्या जाहीर करावी, अशी मागणी केली होती. केंद्र सरकार शेतकरी आत्महत्येचं काही रेकॉर्ड ठेवते का? असं देखील विचारण्यात आलं होतं, त्यावर केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी गृह मंत्रालयाकडील राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरो म्हणजेच एनसीआरबी अपघात आणि आत्महत्यांसदर्भात माहिती जतन करते, अशी माहिती दिली आहे. या रेकॉर्ड मध्ये महत्वाची आणि धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी सर्वाधिक आत्महत्या केल्या असल्याची बाब पुढे आली आहे.
काय आहे NCRB चा रिपोर्ट ?
–कृषिमंत्री तोमर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, NCRB त्या अहवालात 2017 ते 2019 पर्यंतच्या घटनांची माहिती आहे.
–रिपोर्टमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची माहिती देण्यात आलेली नाही.
–कर्जाच्या बोझ्यात दबल्यानं शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करत असल्याचं समोर आलं आहे.
–केंद्र सरकारला एनसीआरबीनं दिलेल्या माहितीनुसार सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत.
–गेल्या तीन वर्षात सर्वात जास्त आत्महत्यांचा आकडा माहाराष्ट्रात आहे.
–2019 मध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक 2680 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
–2017 मध्ये ही संख्या 2426 होती. कर्नाटक दुसर्‍या क्रमांकावर आहे जिथे 2019 मध्ये 1331 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
–तेलंगणामध्ये 2019 मध्ये 491 आणि 2017 मध्ये 846 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली.
–पंजाबमध्ये 2019 मध्ये 239 आणि 2017 मध्ये 243 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली.
–मध्य प्रदेशात 2019 मध्ये 142 आणि 2017 मध्ये 429 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली.
–आंध्र प्रदेशात, 2019 मध्ये 628 आणि 2017 मध्ये 375 शेतकर्‍यांनी आपले जीवन संपवले.
–सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 2017 मध्ये देशभरात 5955 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या, 2018 मध्ये 5763 आणि 2019 मध्ये 5957 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारनं काय केलं असा प्रश्न विचारण्यात आला. जे शेतकरी कर्ज परतफेड करण्यास सक्षम नाहीत त्यांच्यासाठी काय करत असल्याचं विचारलं होतं. त्यावर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी 2008-09 मध्ये कर्जमाफी करण्यात आली होती, अशी माहिती दिली. त्यावेळी 3.73 कोटी शेतकऱ्यांच्या 52 हजार 259 कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
