हॅलो कृषी ऑनलाईन : आंतरराष्ट्रीय बाजारात डीएपी च्या सतत बदलत्या आणि वाढत्या किमतीमुळे खत कंपन्यांना डीएपी पुरवठा करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे आगामी खरीप हंगामात डीएपी चा तुटवडा जाणवू शकतो. तसेच मिश्रखतांची किंमत प्रति बॅक दोन हजार रुपयांवर जाऊ शकते अशी माहिती कृषी विभागाच्या आढावा बैठकीत सादर करण्यात आली. यावेळी युरिया आयातीत अडचणी असताना पुरवठ्यावर मर्यादा येण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे.
साठेबाजांवर कारवाईच्या सूचना…
मंगळवारी दिनांक 11 रोजी कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी बोलताना दादाजी भुसे म्हणाले “महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळांतर्गत खताचे उत्पादन वाढवण्याबाबत पाठ पुरवठा करावा. एमएआयडीसीला 30 टक्के प्रमाणात खत उपलब्ध करून देण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रयत्न करा. कंपन्यांनी कुठलाही खताचा साठा न करता वेळेवर खताचा पुरवठा सुरळीत होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. येणार्‍या हंगामात शेतकऱ्यांना खते वेळेवर उपलब्ध करून द्यावेत ज्या कंपन्या शेतकऱ्यांना वेळेवर खत उपलब्ध करून देण्यास असमर्थ ठरतील या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करा असं कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी म्हटले आहे.
खतांच्या उपलब्धतेमध्ये येऊ शकतात अडचणी
बैठकीदरम्यान खरीप हंगामातील खतांची उपलब्धतेची स्थिती व संभाव्य अडचणींवर चर्चा झाली. खत मंत्रालयातर्फे देण्यात येणारे 2021 – 22 खतांचे अनुदान 79 कोटी 530 लाख होते ते 155 कोटी पर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. खतांवर अनुदान मागणी प्रचंड वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान रक्कम देण्यासाठी डीसिटी योजना सुरू होणार आहे. सध्याचे खत अनुदानाचे धोरण मार्च 2022 पर्यंत असेल त्यानंतरचे धोरण अद्याप निश्चित केलेले नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोट्याश आणि फॉस्फरिक ऍसिडच्या सतत बदलत्या आणि वाढत्या किमतीमुळे खत कंपन्यांना पोट्याश मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे येत्या खरीप हंगामात एमओपी 10: 26 :26 , 12: 32 :16 यासारखी खते उपलब्धतेमध्ये अडचणी येऊ शकतात असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
या बैठकीला कृषी संचालक डी एम झेंडे कृषी सहसचिव गणेश पाटील मा पदाचे अध्यक्ष विनोद तराळ सचिव बिपीन कासलीवाल तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.
