हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात २४ तास विजेचा पुरवठा व्हावा याकरिता राज्य मंत्रिमंडळाने वीज खरेदीस मान्यता दिल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीनंतर दिली आहे. या निर्णयामुळं शंभर ते दीडशे कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती देताना त्यांनी सांगितले की , राज्यात सध्या तापमान वाढते आहे. ट्रान्सफॉर्मर फेल होत आहेत. होल्टेजचीही समस्या उद्भवत आहे. त्यासाठी आम्ही कुलिंग देतोय, पाण्याचा फवारा देतोय. अनेक ठिकाणी ट्रीपिंग होत आहेत. उन्हाळ्यात तर कोळसा लागणारच आहे. शिवाय जूननंतर पावसाळा आहे. त्यासाठी सुद्धा कोळसा लागणार आहे. या सगळ्यात कोल मॅनेजमेंट करावं लागेल, असंही ते म्हणाले. कोयनेत 17 टीमसीच पाणी उपलब्ध आहे. वीज दहा ते बारा रूपयांना मिळते. पण आता बाजारात वीज मिळत नाहीय. गुजरातमध्ये आठवड्यातून एक दिवस वीज बंद केली आहे, असंही राऊतांनी सांगितलं. मागील वर्षी ही 192 कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. कोळसा मिळावा यासाठी आमचे अधिकारी देशातील प्रत्येक ठिकाणी प्रयत्न करत आहेत. देशाचे कोळसा मंत्री आणि उर्जा विभाग एकत्रितपणे काम करत आहेत, असं ते म्हणाले.
पुढे ते म्हणाले , अतिरिक्त जी वीज हवी आहे ती आता वीज संकट असताना खाजगी कंपन्यांकडून घ्यावी लागेल. आता कोळशाचा तुटवडा आहे. टाटाचा जो मुंद्राला प्लांट आहे. त्यामध्ये जो करार 2007 साली झाला होता तेव्हा साडे तीन रुपयांनी झाला होता. त्यामुळे खरेदी करताना सुद्धा व्हेरियेशन दिसणार आहे. सगळी आपण किंमत काढली तर साडे 5 ते पावणे सहा रुपये दराने पडणार आहे. केंद्राचा बारा रुपये दर आहे. त्यापेक्षा 50% ने आपल्याला खरेदी करता येईल, असं ते म्हणाले. यासाठी त्याला मान्यता मिळावी म्हणून आज कॅबिनेटची बैठक आहे, असं राऊतांनी सांगितलं.
नितीन राऊत म्हणाले की, सीजीपीएल कंपनीसोबत 700 मेगावॅटचा करार केला होता. त्यासाठी परदेशातून कोळसा आणावा लागतो. इथून आम्हाला साडेचार रूपयाने वीज मिळणार आहे. याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये झाला. आम्ही भारनियमन होवू देणार नाही. 28700 मेगावॅटची सध्याची विजेची मागणी आहे. जी 30 हजार पर्यंत जावू शकते. अल्पमुदतीसाठी वीज विकत घ्यावी लागेल. वीजेचे संकट सोडवण्यासाठी कोळसा मंत्री तसंच केंद्रीय ऊर्जामंत्री मदत करतायत, ही चांगली बाब आहे, असं राऊतांनी सांगितलं.
