हॅलो कृषी ऑनलाईन: महाराष्ट्र सरकारने 1.6 लाख रुपयांपर्यंतच्या (Crop Loan Stamp Duty) पीक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची घोषणा केली आहे . या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक (Financial) भार लक्षणीयरीत्या कमी होईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे (Crop Loan Stamp Duty).
ज्या शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज (Crop Loan) घेण्यासाठी पूर्वी 500 रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. राज्याच्या महसूल आणि वन विभागाने हा निर्णय घेतला असून त्याची अधिसूचना राजपत्रात करण्यात आली आहे. 1 एप्रिल 2024 रोजी किंवा त्यानंतर घेतलेल्या सर्व नवीन पीक कर्जांना ही माफी लागू आहे.
या निर्णयामुळे राज्यभरातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना फायदा होईल, विशेषत: जे त्यांच्या कृषी गरजांसाठी लहान कर्ज घेतात त्यांना फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. कर्जमाफीमुळे (Crop Loan Stamp Duty) अधिक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे शेवटी राज्यातील कृषी उत्पादकता वाढेल.
निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे (Crop Loan Stamp Duty)
- महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) 1.6 लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क (Crop Loan Stamp Duty) माफ करण्याच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून त्यांच्यावरील आर्थिक भार कमी होणार आहे.
- 1 एप्रिल 2024 रोजी किंवा नंतर घेतलेल्या नवीन पीक कर्जांना माफी लागू.
- या निर्णयामुळे कृषी उत्पादकतेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. खते आणि बियाण्यांवर सबसिडी देणे यासारख्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने इतर उपाययोजनाही केल्या आहेत. सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहे आणि त्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी पावले उचलत राहील. एकूणच पीक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क (Crop Loan Stamp Duty) माफ करणे हे महाराष्ट्र सरकारचे स्वागतार्ह पाऊल आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अत्यंत आवश्यक दिलासा मिळेल आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
