हॅलो कृषी ऑनलाईन : बहुचर्चित पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) महाराष्ट्रात रद्द होण्याची शक्यता असून असे झाल्यास महाराष्ट्र असे करणारे आठवे राज्य ठरू शकते. भारतातील दुसरे-सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य केंद्रीय योजनेची जागा स्वतःच्या योजनेसह घेऊ शकते. पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांनी आधीच स्वीकारलेल्या धोरणाचे महाराष्ट्र अनुसरण करण्याची शक्यता आहे.
१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत म्हटले होते की, शेतकरी गटांनी आधीच PMFBY मधील अनियमितता दाखवल्या आहेत. व त्यांनी नवीन राज्यस्तरीय विमा योजना कार्यक्रमाची मागणी असून मंत्रालय त्यांच्या मतांवर विचार करत आहे, ज्यांनी PMFBY ची निवड रद्द केली अश्या राज्यातील सर्व मॉडेल्सचा कृषी विभागाचे अधिकारी अभ्यास करत आहेत. सरकारने पीएमएफबीवाय अंतर्गत विमा कंपन्यांशी करार केला आहे, जो पुढील वर्षी संपेल, असे त्यांनी नमूद केले. तेव्हा राज्य सरकार पावले उचलू शकते.
काही राज्ये आधीच योजनेतून बाहेर
PMFBY शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वीपासून काढणीनंतरच्या सर्व गैर-प्रतिबंधित नैसर्गिक जोखमींपासून विमा देते. शेतकऱ्यांना खरीप पिकांसाठी विम्याच्या एकूण विमा हप्त्याच्या कमाल २ टक्के, रब्बी अन्न पिके आणि तेलबियांसाठी १.५ टक्के तसेच व्यावसायिक/ बागायती पिकांसाठी ५ टक्के रक्कम भरावी लागते. तथापि, अलिकडच्या वर्षांत हवामानाच्या घटनांमुळे पिकांच्या नुकसानीची तीव्रता वाढत असतानाही, पीक विमा निवडणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या घटत चालली आहे. आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगणा, बिहार, गुजरात, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल प्रामुख्याने कृषी राज्ये आधीच या योजनेतून बाहेर पडले आहेत. यापैकी काही राज्यांच्या स्वतःच्या विमा योजना आहेत.
महाराष्ट्र सरकार ज्या दोन प्रमुख मुद्द्यांवर निवड रद्द करण्याचा विचार करत आहे ते म्हणजे राज्य सरकारांवर मोठ्या प्रमाणात अनुदानाचा बोजा आणि विमा प्रकरणे नाकारणे आणि विलंब तसेच सबसिडीचा हिस्सा हा सरकारवर आर्थिक बोजा आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. “PMFBY अंतर्गत राज्य सरकारचा हिस्सा म्हणून सुमारे ३००० कोटी रुपये जातात. व शेतकर्‍यांना वेळेवर दावा निकाली काढण्याची समस्या भेडसावत आहे.”शिवाय, प्रीमियम शेअर्सवरील सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे बोजा वाढला आहे. २०२० मधील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, विमा हप्ता अनुदानातील संपूर्ण केंद्रीय वाटा केवळ २५ टक्के आणि ३०टक्के या सिंचित क्षेत्रासाठी/जिल्ह्यांसाठी केवळ एक्चुरियल प्रीमियम दर (एपीआर) पर्यंत लागू असेल. याचा अर्थ असा की एखाद्या विशिष्ठ बागायती पिकासाठी, सिंचित क्षेत्रासाठी प्रीमियम दर २५टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि सिंचन नसलेल्या किंवा पावसावर आधारित क्षेत्रासाठी ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास, राज्याला त्या भागापेक्षा जास्त योगदान द्यावे लागेल.
