हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. वास्तविक, शेतकऱ्यांकडे खतांचा तुटवडा असल्याने दरवर्षी डीएपी, एनपीके आणि युरियाची आयात केली जाते. अशा परिस्थितीत खरीप हंगाम 2022 मध्ये शेतकर्‍यांना खताचा तुटवडा भासू नये, म्हणून आता शासनाकडून त्याचा साठा केला जाणार आहे. तसेच देशांतर्गत खताचे उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना खतांचा तुटवडा का भासणार नाही
साधारणत: खरीप हंगामातील पेरण्या जुलैच्या पावसाच्या सुरुवातीपासून सुरू होतात. तथापि, खरीप हंगामासाठी खताची आवश्यकता बहुतेक एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान असते. त्यामुळे २०२२ च्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पुरेसा आणि वेळेवर खतांचा पुरवठा व्हावा यासाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. होय, सरकारने युरिया आणि डीएपीच्या चांगल्या साठ्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “पुढील हंगामासाठी जागतिक बाजारपेठेतून खते आणि कच्चा माल मिळवण्यासाठी आगाऊ तयारी करण्यात आली आहे. यामुळे युरिया आणि डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) अपेक्षेपेक्षा जास्त असेल. सुरुवातीचा साठा राखण्यास मदत होईल. ज्याचा देशात मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.”
60 लाख टन खतांचा साठा असेल
2022 च्या खरीप हंगामासाठी डीएपीचा प्रारंभिक साठा 2.5 दशलक्ष टन असण्याचा अंदाज आहे. या तुलनेत 2021 च्या हंगामात सुमारे 14.5 लाख टन खतांचा साठा ठेवण्यात आला होता. पुढील खरीप हंगामासाठी सुरुवातीच्या साठ्यासह युरियाचा एकूण साठा 60 लाख टन असू शकतो असा अंदाज आहे.
देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर
खत उत्पादनात देशाला स्वावलंबी बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मंगळवारीच खत मंत्र्यांनी सांगितले की, मंत्रालयाने दीर्घकालीन करारांतर्गत विविध देशांकडून कच्चा माल आणि तयार खतांचा नियमित आणि पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी एक रोडमॅप तयार केला आहे. DAP पुरवठ्याला चालना देण्यासाठी उचललेल्या पावलांवर, खते मंत्रालयाने कंपन्यांना सध्या चालू असलेल्या DAP च्या उत्पादनाव्यतिरिक्त NPK प्रवाहाचा वापर करून ना नफा-ना-तोटा तत्त्वावर अतिरिक्त DAP तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
खतांवर अनुदान
तथापि, सरकारने 2021 च्या खरीप आणि चालू रब्बी हंगामासाठी स्वतंत्रपणे DAP आणि NPK खतांवरील अनुदानात वाढ केली आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांना मातीची पोषक तत्वे परवडणाऱ्या दरात मिळू शकतील. सरकारने कंपन्यांना 50 किलोच्या बॅगच्या 1,200 रुपयांपेक्षा जास्त दराने डीएपी विकू नये असेही सांगितले.
