हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकार देशभरात झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देत आहे. ज्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने भारतीय नैसर्गिक शेती प्रणाली (BPKP) 2020-21 पासून परंपरागत कृषी विकास योजनेची (PKVY) उप-योजना म्हणून सुरू केली आहे. तेव्हापासून देशात नैसर्गिक शेतीचा विस्तार सुरू झाला. या अंतर्गत चालू हंगामात देशातील ४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर झिरो बजेट नैसर्गिक शेती केली जात आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी मंगळवारी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
जमीन निरोगी ठेवण्याचे ध्येय
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, देशात झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीला एका विशेष उद्देशाखाली प्रोत्साहन दिले जात आहे. ज्यांचे ध्येय आहे माती,जमीन निरोगी ठेवणे. ते म्हणाले की, देशाच्या विविध भागांतून आलेल्या झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीच्या अनुभवांवरून दिसून येते की या शेतीमुळे उत्पादन खर्चात लक्षणीय घट होण्यास मदत होते. ते म्हणाले की, झिरो बजेट नैसर्गिक शेती ही नैसर्गिक पोषण चक्रावर आधारित रसायनमुक्त प्रणाली आहे, जी सुरक्षित अन्न आणि मातीचे आरोग्य पुनर्संचयित करते. ते म्हणाले की, नैसर्गिक शेतीसह पारंपारिक देशी पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार भारतीय नैसर्गिक शेती प्रणाली (BPKP) द्वारे नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देत आहे. ही योजना प्रामुख्याने सर्व कृत्रिम आणि रासायनिक खतांवर बहिष्कार टाकण्यावर भर देते आणि बायोमास मल्चिंग, शेण-मूत्र फॉर्म्युलेशनच्या वापरास प्रोत्साहन देते.
8 राज्यांना 4980 लाखांहून अधिक निधी जारी
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, सरकार झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक मदत देखील करते. ज्या अंतर्गत 3 वर्षांसाठी प्रति हेक्टर 12200 ची आर्थिक मदत दिली जाते. ते म्हणाले की, आत्तापर्यंत देशभरात 4.09 लाख हेक्टर क्षेत्र झिरो बजेट नैसर्गिक शेती अंतर्गत आले आहे. त्याच वेळी, झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीसाठी देशभरातील 8 राज्यांना 4980.99 लाख रुपयांचा निधी जारी करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये केरळ आणि छत्तीसगडला सर्वाधिक निधी देण्यात आला आहे.
