हॅलो कृषी ऑनलाईन : सोयाबीन (Soyabean) आणि कापूस(Cotton) या पिकांना चांगला भाव मिळाला असल्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीन या दोन्ही पिकांचे लागवडीचे क्षेत्र वाढण्याची शक्यता आहे. कृषी खात्याकडूनही खरिपाची तयारी सुरु आहे. शिवाय राज्य सरकारकडूनही सोयाबीन कापूस आणि इतर तेलबियांचे उत्पादन वाढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कापूस आणि सोयाबीनसह अन्य तेलबियांच्या उत्पादकता वाढीसाठी पुढील तीन वर्षांत आखण्यात आलेल्या विशेष कृती योजनेस मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर लगेचच प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तीन वर्षांतील एक हजार कोटींपैकी ६० टक्के निधी कापूस आणि सोयाबीनसाठी देण्यात येणार आहे. तर उर्वरित ४० टक्के निधी मूल्यसाखळी विकास आणि पायभूत सुविधांसाठी देण्यात येणार आहे.
मूल्यसाखळी धोरण राबविण्यासाठी १ हजार कोटींची तरतुद
विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस आणि सोयाबीन ही दोन महत्त्वाची पिके आहेत. ४२ लाख हेक्टर क्षेत्र कापूस तर ४६ लाख हेक्टर क्षेत्र सोयाबीनखाली आले आहे. हे क्षेत्र मोठे असले तरी देशातील उत्पादकतेच्या तुलनेत ते निम्म्याहून कमी आहे. याची कारणे अनेक असली तरी त्यात प्रमुख कारण आहे ते तंत्रज्ञानापासून शेतकरी अनभिज्ञ असल्याने उत्पादकतावाढीवर होणारा परिणाम. एकाच तालुक्यात जे शेतकरी तंत्रज्ञानाचा वापर करतात त्यांची उत्पादकता खूप आहे. तर त्याच कृषी हवामान क्षेत्रात राहणाऱ्या अन्य शेतकऱ्यांची उत्पादकता कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी मूल्यसाखळी धोरणाची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. त्यानुसार बुधवारी (ता. ११) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मूल्यसाखळी धोरण राबविण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतुदीला मान्यता दिली.
शेतकऱ्यांना मिळणार प्रशिक्षण
या विशेष कृती योजनेअंतर्गत ज्या तालुक्यांची कापूस आणि सोयाबीन पिकांची उत्पादकता राज्याच्या सरासरी उत्पादकतेपेक्षा कमी आहे, अशा तालुक्यांची निवड करण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात अधिक उत्पादकता असलेले प्रगतिशील शेतकरी वापरत असलेले तंत्रज्ञान, कृषी विद्यापीठांनी शिफारस केलेल्या तंत्रज्ञानाचा केलेला वापर यांचा अभ्यास करून ते तंत्र अन्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे गट तयार करण्यात येणार असून, त्यांना पीक प्रात्यक्षिक, शेतीशाळा, क्षेत्र भेटी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
सोयाबीसाठी ५५०, तर कापसासाठी ४५० कोटी
मूल्यसाखळी धोरणांतर्गत पिकांची उत्पादकता वाढ व शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणी या कार्यक्रमासाठी कापूस या पिकासाठी २५६ कोटी, सोयाबीनसाठी २९४ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. यात प्रात्यक्षिके, शेतीशाळा, प्रशिक्षण, प्रक्षेत्र भेटी, प्रचार प्रसिद्धी आदींचा समावेश आहे. बियाणे साखळी बळकटीकरणांतर्गत कापसासाठी १५, तर सोयाबीनसाठी ३५ कोटी असे ५० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यांतर्गत तालुका बीज गुणन केंद्रावर बीजोत्पादन, कृषी विद्यापीठांमार्फत मूलभूत व पैदासकर बियाणे निर्मितीसाठी, तसेच बदलत्या वातावरणात तग धरणारे वाण विकसित करण्यासाठी प्रयोगशाळा, यंत्रसामग्री, रेन आउस शेल्टर आदी तयार करण्यात येणार आहे. मूल्यसाखळी विकासांतर्गत कापसासाठी १७९ कोटी, तर सोयाबीनसाठी २२१ कोटी असे चारशे कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. याअंतर्गत शेतकरी उत्पादन कंपन्यांची स्थापना करणे, त्यांचे बळकटीकरण, क्लिनिंग ग्रेडिंग युनिट, गोदाम, सायलो, साठवणूक शेड, तेलघाणे, प्रक्रिया युनिट, जैविक निविष्ठा निर्मिती युनिट, बीज प्रक्रिया युनिट, सोयाबीन यांचा समावेश आहे.
संदर्भ : एग्रोवन
