हॅलो कृषी ऑनलाईन : कृषी क्षेत्रासाठी बाजारपेठांची उपलब्धता, बिगर-शुल्कासंबंधीचे अडथळे तसेच द्राक्षे, भेंडी आणि आंबा (Agriculture Meet) यासारख्या उत्पादनांसाठीच्या निर्जंतुकीकरण स्वच्छताविषयक बाबी तसेच वनस्पतींशी संबंधीत निर्जंतुकीकरण स्वच्छताविषयक उपाययोजना, सेंद्रीय उत्पादनांबाबतीतील परस्पर मान्य संचरनात्मक व्यवस्था, वाहनांसाठीची देशांतर्गत मानके समरूप असावीत. यासाठी परस्पर मान्यता देण्याची सुलभ प्रक्रिया या सर्व बाबींवर भारत आणि न्यूझीलंड या दोन देशात एक महत्वपूर्ण कृषीविषयक बैठक (Agriculture Meet) नुकतीच पार पडली आहे.
भारताचे शिष्टमंडळ न्यूझीलंडला भेट (Agriculture Meet Between India New Zealand)
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाचे सचिव सुनील बर्थवाल यांच्या नेतृत्वाखाली 26 ते 27 एप्रिल 2024 या कालावधीत भारतीय शिष्टमंडळाने (Agriculture Meet) न्यूझीलंडला भेट दिली. या भेटीत या शिष्टमंडळाने दोन्ही देशांमधील सध्याचे द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यासाठीच्या उपाययोजनांविषयी अनेक रचनात्मक आणि परिणामाभिमुख बैठका पार पडली. यावेळी न्यूझीलंडचे व्यापार मंत्री टॉड मॅकक्ले, न्यूझीलंडचे प्रभारी मुख्य अधिकारी तसेच परराष्ट्र व्यवहार आणि व्यापार सचिव ब्रुक बॅरिंग्टन उपस्थित होते.
परस्पर सहकार्य वाढविण्यासाठी मदत
या बैठकीत कृषीविषयक संबंध (Agriculture Meet) प्रस्थापित करण्यासाठी विचारमंथन करण्यात आले. यात द्विपक्षीय व्यापार आणि परस्पर सहकार्याला चालना देण्यासाठी, परस्परांमधील आर्थिक संबंध दृढ करण्यासाठी तसेच दोन्ही देशांमधील परस्पर सहकार्य वाढविण्यासाठी, एकमेकांच्या नागरिकांमध्ये परस्पर व्यापार आणि उद्योगविषयक संपर्क वाढवून, त्या माध्यमातून दोन्ही देशांमधील सध्याचे द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाची ठरू शकतील, अशा क्षेत्रांवरही प्राधान्याने चर्चा केली गेली.
अन्नप्रक्रिया, फळप्रक्रियेवरही चर्चा
या बैठकीत कृषी, अन्न प्रक्रिया, गोदामे आणि वाहतूक, वनीकरण तसेच वैद्यकीय अशा विविध क्षेत्रांमधील मुख्य व्यापार आणि आर्थिक मुद्द्यांच्या बाबतीत सध्याची परस्पर भागीदारी अधिक सुलभ चालावी. यासाठी कार्यकारी गट स्थापन करण्यावरही या बैठकांमध्ये चर्चा झाली. महत्वाचे म्हणजे या बैठकांमध्ये किवी फळ उत्पादन क्षेत्रासह एकूणच फलोत्पादन क्षेत्रातील तसेच दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रातील परस्पर सहकार्याबद्दलही चर्चा झाली आहे. हे कार्यगट स्थापन झाल्यानंतर भारत आणि न्यूझीलंड नियमितपणे ठराविक कालांतराने या कार्यगटांच्या प्रगतीचा आणि त्यांनी केलेल्या शिफारशींचा आढावा घेतील, असे या बैठकीत ठरले आहे.
