हॅलो कृषी ऑनलाईन: आधार कार्डप्रमाणेच सहा कोटी शेतकर्‍याच्या जमिनीला भू-आधार (Bhu Aadhaar) कार्ड म्हणजेच युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन (ULPIN) देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार (Central Government) राज्य सरकारच्या (State Government) सहकार्याने ही योजना (Bhu Aadhaar) अंमलात आणली जाणार आहे.
विविध जमीन सुधारणांचा एक भाग म्हणून ग्रामीण आणि नागरी भागातील सर्व जमिनीसाठी भू आधार (Bhu Aadhaar) योजना राबवण्याचा प्रस्ताव सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात मांडला आहे. सर्व जमिनीच्या नोंदीचे डिजिटायजेशन (Digitization Of Land Records) करण्याच्या उद्देशाने ही योजना आखण्यात आली आहे.
गेल्या तीन वर्षांत ती पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना वित्तीय साहाय्य करणार असल्याचे त्यांनी सांगीतले. याशिवाय पाच राज्यांत जनसमर्थन किसान क्रेडिट कार्ड दिली जाणार आहेत. त्याच प्रमाणे देशातील 400 जिल्ह्यात खरीप पिकांचे डिजिटल सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची घोषणाही सीतारामन यांनी केली.
केंद्र सरकारने शेतीसाठी अर्थसंकल्पात (Union Budget 2024) 1.52 लाख कोटींची तरतूद केली असून, बागायती पिकांच्या हवामानास अनुकूल असणारे 32 पिके आणि फळांच्या 109 नवीन उच्च-उत्पादकता असणारे वाण विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी केली.
मागील वर्षी 1.25 लाख कोटी रूपयांची तरतूद कृषीसाठी केली होती. यावर्षी यात 21.6 टक्क्यांची वाढ करत 27 हजार कोटींची जादा तरतूद केली आहे. सरकारच्या नऊ प्राधान्य क्रमांमध्ये शेतीला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित केले.
पुढील दोन वर्षात देशभरातील एक कोटी शेतकर्‍यांना प्रमाणपत्र व ब्रँडिंगच्या आधारे नैसर्गिक शेतीशी जोडले जाणार आहे. ग्रामपंचायत व वैज्ञानिक संस्थेच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यासाठी गरजेनुसार 10 हजार जैविक खतांची केंद्रे उभारली जाणार आहेत.
डाळवर्गीय व तेलवर्गीय कृषी उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण होण्यासाठी त्याचे उत्पादन, साठवणूक व विपणन व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. मोहरी, भुईमुग, तीळ, सोयाबीन व सूर्यफूलसारख्या तेलवर्गीय पिकांसाठी नवीन आराखडा बनवला जाणार आहे. याशिवाय प्रमुख ग्राहक केंद्रानजीक भाजीपाला उत्पादनाचे क्लस्टर निर्माण करण्यात येतील. यासाठी कृषी उत्पादक सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
