हेलो कृषी ऑनलाईन : सध्या सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अस्मानी व सुल्तानी अशा दोन्ही परिस्थितीमध्ये अडकून पडला आहे. सोयाबीनचा उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने हताश झाला आहे. मागील आठवड्यात झालेल्या अति पावसामुळे राज्यातील अनेक सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. सोयाबीनच्या आयात शुल्कात वाढ करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत होती. सरकारने सोयाबीनला 4892 रु. इतका हमीभाव जाहीर केला आहे. परंतु हमीभावाने खरेदी करणे हा कायदा नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतो.
सोयाबीनच्या आयात शुल्कात वाढ
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसुचनेनुसार कच्च्या स्वरूपातील पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल या तेलावरील मूळ आयात शुल्क शुन्यावरून 20 टक्के इतकी वाढ करण्यात आली आहे. तर शुद्ध पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क 12.5 टक्क्यावरून 32.5 टक्के वाढ केली आहे. तसेच सोयाबीनच्या निर्यातशुल्कात 40 टक्क्यावरून 20 टक्के इतके केले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे (The government Took ‘this’ Decision) सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
राज्यात सोयाबीन लागवड क्षेत्रात वाढ
यंदा पाऊस चांगला झाल्याने राज्यात सोयाबीनचा पेरा 52 लाख हेक्टर पेक्षा जास्त झाला आहे. त्यामुळे राज्यात सोयाबीन उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य निर्बंध हटवले
मागील वर्षी कांद्याला कमी दर मिळाल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी हतबल झाला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले होते. कांद्यावरील किमान निर्यात किमतीचे निर्बंध हटवण्याचा निर्णय (The government Took Decision) केंद्र सरकारने घेतला आहे. कांद्याच्या प्रति टनास 550 प्रति डॉलर इतर भाव मिळणार असेल तरच निर्यातीची परवानगी मिळत असे, परंतु आता केंद्र सरकारने कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्याची अट रद्द केली आहे. तसेच कांद्यावरील 40 टक्के असणारे निर्यात शुल्क घटवून 20 टक्के इतके केले आहे. मात्र कांद्यावरील 20 टक्के असणारे निर्यातशुल्क रद्द करावे अशी मागणी होत आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय राज्यातील सोयाबीन व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे, मात्र हा निर्णय तात्पुरता न घेता कायमस्वरूपी घ्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
