हॅलो कृषी ऑनलाईन : पुन्हा धुराळा उडणार …! आखेर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शैर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे. खासदार अमोल कोल्हे, काही संस्था आणि नेत्यांनी बैलगाडा शैर्यती सुरु व्हाव्यात याकरिता मागणी केली होती. त्याचा पाठपुरावा केला होता त्या लढ्याला आता यश आले आहे असे म्हणावे लागेल. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे. त्यामुळे केवळ शैर्यतीसाठी जोपसल्या जाणाऱ्या खिलार बैलांच्या विकासाला पुन्हा बळ मिळेल यात शंका नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यत बंदीबाबत आज सुनावणीस सुरुवात झाली. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ सीनियर कौन्सिल ॲड. मुकुल रोहतगी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. शर्यत बंदीला समर्थन करणाऱ्या पक्षाकडून ॲड. अंतुरकर यांनी युक्तिवाद केला, अशी माहिती अखिल भारतीय बैलगाडा मालक संघटनेचे राधाकृष्ण टाकळीकर यांनी दिली.
शासनाने दि. १५ जुलै २०११ च्या परीपत्रकानुसार बैलाचे वर्गीकरण जंगली प्राण्यांमध्ये केले आहे. त्यामुळे राज्यातील बैलगाडी शर्यत पूर्ण बंद झाले होते. ग्रामीण भागातील शेतक-यांच्या या आवडत्या बैलगाडी शर्यत खेळाकडे लक्ष देवून बैलगाडी शर्यती चालू करण्यासाठी व बैलास जंगली यांच्या वर्गीकरणातून मुक्त करण्यासाठी बैलगाडा शर्यत प्रेमींकडून पाठपुरावा सुरू झाला. तसेच, कर्नाटक तामिळनाडूसह अनेक राज्यात बैल पळवणे शर्यतीमध्ये शिथिलता देण्यात आली आहे. असे असताना केवळ राज्यातच बंदी का? असा सवाल करत बैलगाडी प्रेमी नाराज होते.
राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी म्हटलं, बैलगाडा शर्यतीवर असलेल्या बंदीमुळे शेतकरी नाराज झाले होते ही बंदी उठवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील होतो. अखेर आज बैलगाडा शर्यतीला परवानी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे निश्चितच सर्वांना आनंद झाला आहे. माझी शेतकऱ्यांना विनंती आहे की, ज्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सशर्त परवनागी दिली आहे त्यानुसार सर्वांनी नियमांचे पालन करुनच शर्यतीचं आयोजन करावं.
आढळराव पाटील यांनी प्रतिक्रिया देत म्हटलं, माझ्या कानावर अजूनही विश्वास बसत नाहीये. आनंदाची गोष्ट आहे. गेल्या 7 वर्षांपासून आतुरतेने वाट पहात होतो. मुख्यमंत्री आणि पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांचे विशेष आभार. शेतकऱ्याच्या जीवनात आनंद देणारी ही घटना आहे. काल 2 तास चांगले आर्ग्युमेंट झाले, राज्य शासनाची चांगली बाजू मांडली. कर्नाटक आणि तामिळनाडू मध्ये चालू असताना आपल्याकडे का नाही? या मुद्द्यावर चर्चा झाली, सुप्रीम कोर्टाने चांगला निर्णय दिलाय.
