हॅलो कृषी ऑनलाईन : कापसाला सध्या दहा हजाराहून दर मिळतो आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधान असले तरी कापूस उद्योगात मात्र कमालीची नाराजी आहे. एकीकडे कापसाच्या दरात मोठी वाढ आहे तर दुसरीकडे मात्र कापसाचे उत्पादन कमी आणि मागणी वाढली आहे. देशातील कापूस उत्पादनातील घट पाहता कापसाच्या दरावर नियंत्रण आणण्यासाठी तसेच वस्त्रोद्योगाला कापूस गाठींचा सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी केंद्र सरकारच्या हालचाली सुरु आहेत तसेच सोमवारी १७ रोजी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची महत्त्वाची बैठक होणार असल्याची माहिती जाणकारांनी दिली आहे.
यंदा देशातील वस्त्र उद्योगासमोर कापूस टंचाईने संकट निर्माण झाले कापसाची बाजारातील आवक घटली आहे पन्नास लाख गाठींची तूट तूर्त देशातील बाजारात दिसत आहे कापसाचा साठा ही नाही. तेजीचा लाभ वस्त्रोद्योगाला मिळावा यासाठी गाठींचा सूत गिरण्या व सुताचा कापड उद्योगाला गतीने पुरवठा अपेक्षित आहे. कारण भारतीय कापडाला युरोप-अमेरिकेत मोठी मागणी आली आहे. कापूस उद्योगातील साखळी विस्कळित होऊ नये यासाठी वस्त्रोद्योग सतत केंद्राकडे पाठपुरवठा करत आहे. मध्यंतरी दक्षिणोत्तर गिरण्या कापड उद्योगाने बंद केल्या होत्या यातून मार्ग काढण्यासाठी सोमवारी दिल्लीत वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची बैठक होणार आहे. त्यासाठी देशातील वस्त्रोद्योग कापूस प्रक्रिया उद्योगातील मंडळींना बोलावण्यात आले आहे.
कापसाची आयात देशात वाढवावी लागेल कारण देशात कापसाची मागणी 320 लाख गाठींवर (एक गाठ 170 किलो याप्रमाणे) उत्पादन कमी आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार आयात शुल्कात दहा टक्के कपात करण्याच्या तयारीत आहे. तसेच वायदा बाजारातूनही कापसाला वगळण्याची कार्यवाही केली जाईल असेही संकेत मिळत आहेत. आयात शुल्कात कपातीची मागणी वस्त्रोद्योगातील संघटनांनी केंद्राकडे सतत लावून धरली आहे.
या वस्त्रोउद्योगाच्या आहेत प्रमुख मागण्या
१) वायदे बाजारातून कापसाला वगळण्यात यावे.
२)कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करावा.
