हॅलो कृषी ऑनलाईन : अगदी चार पाच दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषि कायदे मागे घेण्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांना सुखद धक्का दिला. आता हे कृषी कायदे अधिकृत रित्या रद्द केले जातील अशी आशा आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने आणखी एक महत्वपूर्ण घोषणा केली आहे. आणखी चार महिने नागरिकांना गहू तांदूळ मोफत दिले जाणार आहेत. याबाबतची घोषणा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केली आहे. मार्च २०२२ पर्यंत नागरिकांना गहू आणि तांदूळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
It has been decided to extend the 'PM Garib Kalyan Anna Yojana' to provide free ration till March 2022: Union Minister Anurag Thakur on Cabinet decisions pic.twitter.com/9XO70IQXSz
— ANI (@ANI) November 24, 2021
मध्यंतरी कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत गरीबांना पाच किलो गहू-तांदूळ मोफत देण्याची घोषणा केली होती. ही योजना गेल्या 15 महिन्यांपासून सुरू आहे. आता केंद्र सरकारने या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिसेंबर 2021 पासून मार्च 2022 पर्यंत चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे गरीबांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
कृषी कायदे रद्द बाबत 29 नोव्हेंबर रोजी विधेयक संसदेत सादर केले जाणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत घोषणा केली होती. मात्र जोपर्यंत हे कृषी कायदे संसदेमध्ये रद्द केले जात नाहीत तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही अशी भूमिका ही शेतकरी संघटनांनीघेतली होती. मात्र आता अखेर पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीत नुकताच हे वादग्रस्त कायदा रद्द करण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्यानंतर आता 29 नोव्हेंबर रोजी हे विधेयक संसदेत सादर केले जाणार आहेत कृषी मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाशी चर्चा करून हे नवे विधेयक तयार केले आहे. त्यावर कॅबिनेट मधील मंत्र्यांनी आज मंजुरी दिली आहे. या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच तिनही कृषी कायदे रद्द केले जातील. विधेयक मंजूर होण्यासाठी किती वेळ लागेल, हे पूर्णपणे सरकारच्या प्राधान्यांवर अवलंबून असणार आहे. दोन दिवसांत हे विधेयक दोन्ही सभागृहांतून मंजूर करून राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. अशा परिस्थितीत पहिल्या आठवड्यातच तीनही कृषीविषयक कायदे मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
