हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी पुणे येथे रब्बी हंगामाच्या नियोजनासाठी बैठक घेतली. या बैठकीनंतर दादा भुसे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मध्यप्रदेश प्रमाणे केंद्राने महाराष्ट्रातही बीड पॅटर्न राबवायला परवानगी देण्याची विनंती केली होती. मात्र, केंद्र सरकार याबाबत उदासीन असल्याचं, कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. रब्बी हंगामासाठी पीक विमा राबवताना बीड पॅटर्न राबवायला परवानगी द्यावी, अशी विनंती केल्याचं दादा भुसे यांनी सांगितलं.
पीक विमा कंपन्यांनी 10 टक्केपेक्षा जास्त नफा घ्यायचा नाही,10 टक्के प्रशासकीय खर्च आणि ऊर्वरित रक्कम सरकारजमा करायची असा बीड पॅटर्न आहे. याला चांगला प्रतिसाद मिळतोय. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात बीड पॅटर्न राबवावा अशी केंद्राला विनंती केली मात्र, केंद्राने त्याला नकार दिलाय. या रब्बी हंगामात तरी राज्यात बीड पॅटर्न राबवायला परवानगी देण्याची विनंती केल्याचं भुसे म्हणालेत.दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात कृषी आयुक्तालयात रब्बी हंगामाची नियोजन बैठक पार पडली. या हंगामात राज्यात 60 लाख हेक्टर क्षेत्रावर लागवडीचे नियोजन करण्यात आल्याचे भुसे यांनी सांगितलं.
पीक विमा कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होत असल्याचं समोरं आलं आहे. गेल्यावर्षी राज्यातील शेतकरी, राज्य सरकारचा वाटा, केंद्र सरकारचा वाटा म्हणू 5 हजार कोटीचा प्रीमियम भरला गेला. मात्र, शेतकऱ्यांना केवळ एक हजार कोटी रुपये विमा परतावा मिळाले. या सर्व प्रकारात विमा कंपन्यांना होणाऱ्या नफ्यावर मर्यादा आणून तो शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी वापरण्याचा मानस असल्याचं दादाजी भुसे म्हणाले. पीक विमा कंपन्यांनाच्या नफ्यावर बंधन आणण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे दिल्याची माहिती दादाजी भुसे यांनी दिली.
बीड पॅटर्न काय आहे ?
शेतकरी बांधवांनी पीक विमा काढल्यानंतर त्यामध्ये 1.5 टक्के ते 2 टक्के हिस्सा शेतकरी भरतो. जर 100 कोटी प्रीमियम शेतकऱ्यांना भराव लागलं. 50 कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावे लागले. उर्वरित 50 कोटीमध्ये कंपनीचा नफा अधिक प्रशासकीय खर्च धरुन 20 कोटी कंपनीला राहतील. उर्वरित 30 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी वापरण्यासाठी कंपनीनं राज्य सरकारला द्यावेत. या उलट ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती येईल त्यावेळी 100 कोटी प्रीमियम मिळालेल्या कंपनीला 150 कोटी खर्च करायचे असतील त्यावेळी कंपनीनं 110 कोटी द्यावेत राज्य सरकार वरचे 40 कोटी रुपये कंपन्यांना देईल. हा पॅटर्न बीड जिल्ह्यात राबवण्यात येत आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.
