हॅलो कृषी ऑनलाईन : मराठवाड्याच्या पाण्यावरून (Marathwada Water Crisis) आता मोठा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. कारण मराठवाड्याचा दुष्काळ कायमचा दूर करण्यासाठी मंजूर केलेल्या नद्या जोड प्रकल्पाचे पाणी मराठवाड्याऐवजी नाशिक जिल्ह्याला दिले जाणार असल्याचे समोर आले आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मागील वर्षी 27 सप्टेंबर 2023 रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या निमित्ताने आयोजित मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर केलेल्या तीन नदीजोड प्रकल्पांचे पाणी नाशिक जिल्ह्यात (Marathwada Water Crisis) वळविले जाणार आहे.
सिंचनक्षमता तुलनेने कमी (Marathwada Water Crisis)
परिणामी, आता मराठवाड्याच्या नावाखाली मंजूर केलेल्या नदीजोड प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकांना मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी जलतज्ज्ञानांनी सरकारकडे केली आहे. दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात सध्या भीषण पाणीटंचाई आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून दुष्काळ, अवर्षणामुळे सातत्याने संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यात उपलब्ध असलेले पाणी आणि सिंचन सुविधांचा अभाव असल्याने मराठवाड्यातील सिंचनक्षमताही नाशिकच्या तुलनेत खूप कमी आहे.
15 टीएमसी क्षमतेच्या प्रकल्पांना मंजुरी
ही बाब लक्षात घेऊन मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी कोकणात वाहून जाणारे पश्चिम वाहिन्या नद्यांचे पाणी नदीजोड प्रकल्पाद्वारे मराठवाड्याला देण्याची शिफारस दुसऱ्या सिंचन आयोगाने 25 वर्षांपूर्वी केली होती. त्यानंतर प्रस्तावित नदी जोड योजनाची 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी हीच शिफारस केली. त्यानंतर मराठवाडा मक्तिसंग्राम वर्धापन दिन अमृत महोत्सवानिमित्त छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 15 टीएमसी क्षमतेच्या तीन नदीजोड प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याचे सरकारने जाहीर केले होते.
जलतज्ज्ञांचा आक्षेप
मात्र या नदीजोड प्रकल्पाचे पाणी नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर आणि वाघाड भागालाच देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे मराठवाड्याच्या नावाखाली घेतलेल्या निर्णयात नाशिकचे भले केल्याने काही जलतज्ज्ञांनी त्यास आक्षेप घेतला होता. मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून सरकारला पत्र पाठवून मराठवाड्याच्या नावाखाली नाशिकचे भले करणाऱ्या नदीजोड प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देऊ नये, अशी विनंती करण्यात प्रतिष्ठानतर्फे करण्यात आली आहे.
