हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना (PM Kisan Yojana) सुरु केलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळावे, हाच या योजनांमागील उद्देश आहे. शेतकऱ्यांसाठीची अशीच एक योजना म्हणजे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना होय. या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकार दरवर्षी शेतकऱ्यांना 6000 रुपयांची आर्थिक मदत करते. या योजनेच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत 16 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. दरम्यान, 17 वा हप्ता शेतकऱ्यांना लवकरच वितरित केला जाणार आहे. तत्पूर्वी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेबाबत (PM Kisan Yojana) मोठी अपडेट समोर आली आहे.
योजनेचे होणार मूल्यमापन (PM Kisan Yojana 17th Installment)
देशातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे (PM Kisan Yojana) आत्तापर्यंत 16 हप्ते मिळाले आहेत. 17 व्या हप्त्याची देशभरातील शेतकरी प्रतीक्षा करत आहे. अशातच आता हा 17 वा हप्ता शेतकऱ्यांना लवकरच मिळणार असल्याची माहिती मिळत आहे. दरम्यान, पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा 17वा हप्ता शेतकऱ्यांना मिळण्यापूर्वी केंद्र सरकार त्याचे मूल्यमापन करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. यासाठी, नीती आयोगाशी संबंधित विकास देखरेख आणि मूल्यमापन कार्यालयाने या योजनेच्या मूल्यमापनासाठी निविदा मागवल्या आहेत. विशेष म्हणजे पीएम किसान योजनेवर केंद्र सरकार दरवर्षी 60,000 कोटी रुपये खर्च करत आहे.
मूल्यांकन करण्याचा उद्देश काय?
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचे मूल्यांकन करण्याचा उद्देश काय? असा सर्वांनाच प्रश्न पडला असेल. तर या योजनेने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा किती प्रमाणात पूर्ण केल्या आहेत. पीएम किसान योजनेचा कृषी उत्पन्नावर काय परिणाम झाला आहे? तसेच, थेट लाभ हस्तांतरण हा शेतकऱ्यांचे समाधान करण्याचा आदर्श मार्ग आहे का? हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
24 राज्यांमध्ये होणार सर्वेक्षण
केंद्र सरकारने 2024-25 या वर्षात या योजनेसाठी 60,000 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. जे गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय आणि सुधारित अंदाजाप्रमाणेच आहेत. या योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी 24 राज्यांमधील किमान 5000 शेतकऱ्यांना सर्वेक्षणात समाविष्ट केले जाईल, त्यापैकी टॉप 17 राज्यांमध्ये सुमारे 95 टक्के पीएम किसान लाभार्थी आहेत. शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करता येईल. यासाठी सरकारने ही योजना सुरु केली आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना या योजनेच्या पैशातून खते व बियाणे वेळेवर खरेदी करता यावीत. यासाठी सरकार ही मदत करत आहे.
