हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कृषी कर्ज मित्र योजना राबविण्यात येत आहे. इच्छुक पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून कृषी कर्ज मित्र योजनेस शासनाने मान्यता दिली असून या संदर्भातील शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाने निर्गमित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाची उपलब्धता सहजतेने व विनाविलंब होण्यासाठी सहाय्य करणे व त्याद्वारे भांडवलाची गुंतवणुक वाढवून कृषीक्षेत्राचा विकास साधणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
कृषी कर्ज मित्र योजनेचा उद्देश
शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाची उपलब्धता सहजतेने व विनाविलंब होण्यासाठी सहाय्य करणे व त्याद्वारे भांडवलाची गुंतवणुक वाढवून कृषीक्षेत्राचा विकास साधणे हा यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. केवळ भांडवालाअभावी शेतकरी हे पारंपारिक पिकावर भर देतात. पीक पध्दतीमध्ये बदल त्यांना सहज शक्य होत नाही. तर बॅंकेच वेळेत कर्जही मिळत नाही. शेतकऱ्यांना वेळेत कर्जाचा पुरवठा व्हावा म्हणून ही योजना आणली असा शासन निर्णय देखील झाला आहे.
प्रकरण मंजूर करण्यास असे आकारले जातात दर
अ) अल्प मुदतीचे कर्ज :-
१. प्रथमत: पीक कर्ज घेणारा शेतकरी :- प्रति प्रकरण सेवाशुल्क रूपये 150/-
ब) मध्यम व दिर्घमुदतीचे कर्ज :-
नविन कर्ज प्रकरण :- प्रति प्रकरण सेवाशुल्क रूपये 250/-
कर्ज प्रकरणाचे नुतनीकरण :- प्रति प्रकरण सेवाशुल्क रूपये 200/-
कृषी मित्राचे कसे होते रजिस्ट्रेशन
–कृषी कर्ज मित्र म्हणून सेवा देऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी.
–नोंदणी झालेल्या इच्छूक व्यक्तींची यादी तयार करून त्यास कृषी समितीची मान्यता घेण्यात येईल.
–जिल्हा परिषदेकडील कृषी समितीस अंतिम निवडीचे अधिकार राहतील.
–कृषी कर्ज मित्राने ज्या शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाची आवश्यकता आहे, त्यांना भेटी देऊन कर्ज प्रकरणाच्या कार्यपध्दतीची सविस्तर माहिती द्यावी.
–कृषी कर्ज मित्र कृषी कर्जासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे गोळा करून शेतकऱ्यांच्या संमतीने कर्ज यार करून मंजूरीसाठी बँकेमध्ये जमा करावा लागणार आहे.
–कृषी कर्ज मित्र हा बँक व शेतकरी यांच्यामधील मध्यस्थाच्या भूमिकेऐवजी सहायक व सल्लागाराची भूमिका बजावेल.
–कृषी कर्ज मित्राने पारदर्शी व प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांस सहाय्य व सल्ला देणे या विषयीचे बंधपत्र देणे आवश्यक आहे.
कृषी मित्रास काय फायदा ?
शेतकऱ्याचे कर्ज प्रकरणे मंजूर केल्यास कृषिमित्राला मानधन स्वरुपात रक्कम देण्यासाठी एक तालुकास्तरीय समिती नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये गट विकास अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा प्रतिनिधी, जिल्हा अग्रणी बँकेचा प्रतिनिधी, तालुका कृषी अधिकारी, कृषी अधिकारी पंचायत समिती यांचा समावेश राहणार आहे.
संदर्भ : टीव्ही ९
