हॅलो कृषी ऑनलाईन: सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवरील (Rice Export) बंदी उठवली असून, बिगर बासमती तांदळाच्या (Non Basmati Rice) निर्यातीला सरकारने परवानगी दिलेली आहे.
सध्या लोकसभा निवडणुकीमुळे सरकार (Govt) विविध निर्णय घेत आहे. सरकारने तांदळाच्या निर्यातीच्या (Export) संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीला (Rice Export) सरकारने परवानगी दिलीय. मॉरिशसला (Mauritius) 14 हजार टन बिगर बासमती तांदळाची निर्यात (Rice Export) करण्याला मंजूरी देण्यात आली आहे.
किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्यातीवर होती बंदी
देशात तांदळाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने जुलै 2023 मध्ये सरकारने बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी (Non Basmati Rice Export Ban) घातली होती. आता तब्बल 10 महिन्यांनंतर केंद्र सरकारने बिगर बासमची तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी हटवली आहे.
या निर्णयानंतर भारतातून मॉरिशसला आता 14 हजार टन बिगर बासमती तांदळाची निर्यात होणार आहे. दरम्यान, तांदळाची निर्यात ही नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) कडे देण्यात आली आहे.
‘या’ देशांमध्येही केली जाणार तांदळाची निर्यात (Rice Export)
तांदळाच्या निर्यातीच्या संदर्भातील माहिती परकीय व्यापार महा संचालनालयाने (DGFT) दिली आहे. तब्बल 14000 टन तांदळाची निर्यात मॉरिशसला केली जाणार आहे. दरम्यान, मॉरिशसबरोबर इतरही अनेक देशांना तांदळाची निर्यात केली जाणार आहे. यामध्ये नेपाळ, कॅमेरून, कोटे डी आयव्होर, रिपब्लिक ऑफ गिनी, मलेशिया, फिलीपिन्स, सेशेल्स, संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर, कोमोरोस, मादागास्कर, इक्वेटोरियल गिनी, इजिप्त या देशांमध्ये देखील तांदळाची निर्यात (Rice Export) केली जाणार आहे.
सरकारला अन्नधान्य योजनेसाठी 400 लाख टन तांदळाची गरज
काही काळ तांदळाच्या किंमतीत वाढ झाली होती. ही दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर (Rice Export) बंदी घातली होती. देशांतर्गत किंमती वाढू नये हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. कारण सर्वसामान्य जनतेला कमी दरात तांदूळ उपलब्ध व्हावा हा यामागचा हेतू आहे. दरम्यान, सरकारला अन्नधान्य योजनेसाठी (PMGKAY) 400 लाख टन तांदळाची गरज आहे.
विविध लाभार्थ्यांना या माध्यमातून तांदूळ पुरवला जातो. दरम्यान, हवामान बदलाचा देखील काही ठिकाणी भाताच्या पि‍कावर परिणाम झाला होता. त्यामुळे उत्पादनात घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. त्यामुळे देखील सरकारने देशात तांदळाचा तुटवडा निर्माण होऊ नये म्हणून निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता.
