हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात सध्या लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. अशातच आता शेतकरी आत्महत्यांबाबत (Farmers Suicide) मोठी माहिती समोर आहे. राज्यातील नेहमीच दुष्काळी भाग म्हणून ओळख असलेल्या मराठवाड्यात 1 जानेवारी 2024 ते 30 एप्रिल 2024 पर्यंत तब्बल 267 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या (Farmers Suicide) या बीड जिल्ह्यामध्ये झाल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे.
शेतकरी आत्महत्येत बीड जिल्हा आघाडीवर (Farmers Suicide In Maharashtra)
मराठवाड्यातील प्रामुख्याने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 44, नांदेड 41, बीड 59, लातूर 27, धाराशिव 42, जालना 29, परभणी 12, हिंगोली 13 अशा एकूण 267 शेतकऱ्यांनी मागील चार महिन्यात आत्महत्या (Farmers Suicide) केल्या आहेत. एकिकडे राज्यात लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु असतानाच, या धामधूमीत शेतकरी आत्महत्येची ही मन विषण्ण करणारी आकडेवारी समोर आहे. विशेष म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने ज्या बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक प्रचारसभा झाल्या, त्याच जिल्ह्यात 59 शेतकऱ्यांनी आपले आयुष्य संपवले आहे. या विचित्र, नकारात्मक कारणासाठी हा जिल्हा शेतकरी आत्महत्येच्या आकडेवारीच्या यादीत आघाडीवर असल्याचे पाहायला मिळाले आहे.
शेतमालाच्या भावाचा मुद्दा ऐरणीवर
सध्याच्या लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्या दौऱ्यादरम्यान शेतमालाला मिळणारा कमी दर, भावामध्ये सातत्याने सुरु असणारी घसरण या आणि अशा मुद्द्यावर राजकारण चांगलेच तापलेले पाहायला मिळत आहे. शेतकऱ्यांसाठीचे सरकार अशा घोषणा सध्या सर्वत्र ऐकण्यास मिळत असल्या तरीही अवकाळी, गारपिटीचा मारा याशिवाय इतरही संकटे शेतकऱ्यापुढे आव्हानांचा डोंगर वाढवताना दिसत आहे. अशा परिस्थिती शेतकऱ्यांना कोणी वाली नसल्याची वल्गना करताना शेतकरी दिसून येत आहे.
मराठवाड्यातील पाणी टंचाई नित्याचीच
याशिवाय ज्या मराठवाड्यामध्ये शेतकरी आत्महत्या करताना दिसून येत आहे. त्याच मराठवाड्यात सध्या पाण्याची भीषण टंचाई आहे. इतकेच नाही फळबागांना पाणी देणे शक्य नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना फळबागांवर कुर्हाड चालवण्याची वेळ आली आहे. कारण, सध्या मराठवाड्यातील पाणीपातळी घसरली असून, विहिरींनी तळ गाठला आहे. तर पिण्याच्या पाण्यासाठी देखील मराठवाड्यात टँकरची संख्या 1578 इतकी झाली आहे. तर जायकवाडी धरणातील पाणीसाठा देखील महिना ते दीड महिन्यासाठी पुरेल, इतकाच शिल्लक राहिल्याचे जलसंपदा विभागाच्या आकडेवारीतून पाहायला मिळत आहे.
