Fish Farming : मत्स्यपालनाला सरकारी परवानगी लागते का? वाचा… किती मिळते अनुदान?

हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यासह देशभरात शेतकरी आता पारंपारिक शेती सोडून आधुनिक पद्धतीने (Fish Farming) शेतीकडे वळत आहेत. शेतीपासून व्यवसाय करण्याचे वेगवेगळे मार्ग शेतकरी शोधत आहेत. यासोबतच विविध प्रकारच्या व्यवसायात ते हात आजमावत आहेत. गेल्या काही काळापासून मत्स्यपालन व्यवसायाकडेही शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज आपण मस्त्यपालन व्यवसायाबाबत (Fish Farming) जाणून घेणार आहोत.

सध्या मत्स्यपालनातून शेतकरी आता चांगले उत्पन्न घेत आहेत. मत्स्यपालनासाठी (Fish Farming) शेतकऱ्यांना कोणत्या गोष्टींची गरज आहे? गावात आधीच जमीन असल्यास मत्स्यपालनासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागते का? मत्स्यपालन व्यवसाय कसा सुरू करावा? याबाबत अनेक शेतकऱ्यांना नेहमीच प्रश्न असतात. हीच बाब लक्षात घेऊन आपण अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत.

सरकारी परवानगीची गरज नाही (Fish Farming Business)

तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नाही. मात्र, तुम्हाला तुमच्या व्यवसायाची कायदेशीर प्रक्रियेनुसार नोंदणी करावी लागते. मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून त्यांच्या व्यवसायाची नोंदणी करावी लागते. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना आपल्या मत्स्यपालन व्यवसायाबाबत संपूर्ण माहिती द्यावी लागते.

मत्स्यशेतीसाठी सरकार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देते. केंद्र सरकारच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी भारत सरकार शेतकऱ्यांना 60 टक्के अनुदान देत आहे. भारतातील शेतकऱ्यांकडे आता तलाव नाहीत. ते मत्स्यपालन व्यवसायही अगदी सहज करू शकतात.

मत्स्यपालन व्यवसाय कसा सुरू करावा?

तुम्ही मत्स्यपालन व्यवसाय सुरू करू इच्छित असाल तर सर्वप्रथम मत्स्यपालनाचे प्रशिक्षण घेणे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. हे तुमच्या व्यवसायासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते. यानंतर छोट्या तलावात मत्स्यपालन व्यवसाय सुरू करता येतो. लहान तलाव बनवण्यासाठी खूप खर्च करावा लागतो. पण त्यातून चांगला नफा मिळवता येतो. गावात कोणाची मोकळी जमीन पडून असल्यास. त्यामुळे त्याचा जमीन खरेदीचा खर्च वाचू शकतो. मत्स्यपालन व्यवसायासाठी एक लहान तलाव बांधण्यासाठी सुमारे 50,000 पर्यंत खर्च येऊ शकतो. तलावात बिया टाकल्यानंतर 1 महिन्यानंतरच मासे तयार होतात.

किती मिळते शासकीय अनुदान?

बॅकयार्ड रीक्रिक्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम नावाची योजना भारत सरकार चालवत आहे. या योजनेंतर्गत जर कोणाला मत्स्यपालन व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर त्याला 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाईल. त्यामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिलांनाच या योजनेअंतर्गत टक्केवारी अनुदान दिले जाईल.