हॅलो कृषी ऑनलाईन : क्रेंद्र सरकारने ऊस पिकासाठी दिली जाणारी एफआरपी ही तीन तुकड्यात (६०,२०,२०) देण्याचा घाट घातला आहे. या निर्णयावरून शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण दिसून येत आहे. एकरकमी एफआरपी च्या मुद्द्यावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ही आक्रमक झाली आहे. येत्या ७ ऑक्टोबर पासून संपूर्ण राज्यात ‘जागर एफआरपी’ चा हे आंदोलन छेडणार असल्याची माहिती स्वाभिमानीचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिली आहे. कोल्हापुरात पत्रकार परिषद घेऊन राजू शेट्टी यांनी आगामी आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
… तर दिवाळी गोड होऊ देणार नाही
यावेळी बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, येत्या ७ ऑक्टोबर पासून राज्यात स्वाभिमानीच्या वतीने ‘जागर एफआरपी’ चा हे आंदोलन छेडण्यात येईल.आराधना शक्तिस्थळापासून हे आंदोलन सुरू करू, असं शेट्टी यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी पूरपरिस्थितीवरूनही राज्य सरकारवर टीका केली. पूरग्रस्तांना अद्यापही मदत करण्यात आली नाही. आमचा दुसरा कडवट झाला तुमची दिवाळी गोड होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला दिला.पुढच्या महिन्यात संपूर्ण राज्यात हे आंदोलन होईल, असं सांगतानाच स्वाभिमानी कोरोना नियमांचं पालन करून आंदोलन करते. स्वाभिमानी संघटना झोपली असा गैरसमज कुणीही करू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला.
यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले ,” 15 सप्टेंबरपासून कारखाने सुरू करायला मंत्री समितीने परवानगी दिली आहे. राज्य सरकारने परवानगी दिली असली तरी स्वाभिमानीच्या ऊस परिषदे शिवाय पश्चिम महाराष्ट्रात कारखाने सुरू होत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. कधी नव्हे ते साखर उद्योगाला चांगलं वातावरण आहे. ऊसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉल निर्मितीचा निर्णय प्रोत्साहन देणारा आहे. आता कारखानादारांना कोणतीही ओरड करता येणार नाही. त्यांनी आता कोणतीही सबब सांगू नये, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
FRP म्हणजे काय?
एफआरपी हा रास्त आणि किफायतशीर दर आहे, ज्यावर साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करावा लागतो. कमिशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायसेज (CACP) दरवर्षी एफआरपीची शिफारस करतो. सीएसीपी उसासह प्रमुख कृषी उत्पादनांच्या किमतींबाबत सरकारला शिफारशी पाठवते. त्यावर विचार केल्यानंतर सरकार त्याची अंमलबजावणी करते. सरकार ऊस (नियंत्रण) आदेश, 1966 अंतर्गत एफआरपी निश्चित केली जाते.
