हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळाला. परंतु या योजनेपासून साधरण २.७५ लाख शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले होते. परंतु आजपासून तेही कर्जमुक्त होतील. कारण राज्य सरकारने अतिरिक्त रुपयांचा निधी या योजनेस देण्यास मान्यता दिली आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी १ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी आकस्मिकता निधी अग्रिमातून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. त्यामुळे २८ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती दिल्यानंतर शिल्लक उरलेल्या सुमारे पावणेतीन लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यासाठी आर्थिक तरतुदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या योज़नेअंतर्गत २ लाखापर्यंत थकबाकी असलेले पीक कर्ज आणि पुनर्गठीत पीक कर्ज माफ केले जाणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ २७ डिसेंबर २०१९ पासून सुरू केली. या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतचे शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकूण १८ हजार ५४२ कोटी रुपयांची ही कर्जमुक्ती योजना असून सात महिन्यांत २८ लाख शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करत १६ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत. आता आणखी २ लाख ८२ हजार शेतकरी शिल्लक असून दोन हजार कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती उरली आहे. आठवडाभरात त्याची तरतूद केली जाईल, असे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी जाहीर केले होते.
कार्यपद्धती
–आपला आधार क्रमांक बँकेच्या, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या कर्जखात्याशी संलग्न करावा.
–मार्च २०२० पासून बँकांनी आधार क्रमांकासह आणि कर्ज खात्याच्या रकमेसह तयार केलेल्या याद्या सूचनाफलक तसेच चावडीवर प्रसिद्ध केल्या जातील.
–या याद्यांमध्ये शेतकऱ्याच्या कर्जखात्याला विशिष्ट ओळख क्रमांक दिलेला असेल.
-शेतकऱ्यांनी आधार कार्डासोबत आपल्याला दिलेला विशिष्ट ओळख क्रमांक घेवून ‘आपले सरकार सेवा’ केंद्रात जावून आपल्या आधार क्रमांकाची आणि कर्ज रकमेची पडताळणी करावी.
–पडताळणी नंतर शेतकऱ्यांना कर्ज रक्कम मान्य असल्यास नियमानुसार कर्जमुक्तीची रक्कम कर्जखात्यात जमा होईल.
–कर्ज रकमेबाबत व आधार क्रमांकाबाबत शेतकऱ्यांचे वेगळे म्हणणे असल्यास ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीसमोर मांडले जाईल. समिती त्याबाबत निर्णय घेऊन अंतिम कार्यवाही करेल.
यांना लाभ मिळणार नाही
–आजी व माजी मंत्री, आजी व माजी आमदार आणि खासदार
–केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी, कर्मचारी (मासिक २५ हजार पेक्षा जास्त वेतन असणारे) (चतुर्थश्रेणी वगळून)
–महाराष्ट्र शासनाचे अंगीकृत उपक्रमाचे अधिकारी, कर्मचारी (मासिक २५ हजार पेक्षा जास्त वेतन असणारे) (चतुर्थश्रेणी वगळून)
–सहकारी साखर कारखाने,कृषीउत्पन्न बाजार समिती, सहकारी दूध संघ, नागरी सहकारी बँका, सहकारी सूत गिरणी यांचे संचालक मंडळ व या संस्थांमध्ये मासिक २५ हजार पेक्षा जास्त वेतन असणारे अधिकारी
–२५ हजार रु. पेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेण्याऱ्या व्यक्ती
–शेती उत्पन्नाव्यतिरिक्त आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती
