Jwari Purchase : हमीभावाने ज्वारीची खरेदी होणार; वाचा… कधीपर्यंत आहे नोंदणीसाठी मुदत!

हॅलो कृषी ऑनलाईन : सध्या घडीला बाजारात ज्वारीला हमीभावापेक्षा एक हजार रुपयांपर्यंत (Jwari Purchase) कमी दर मिळत आहे. ज्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून शासकीय खरेदीची मागणी केली जात होती. याच मागणीला प्रतिसाद देत आता राज्य सरकारच्या पणन महासंघामार्फत एक लाख ३६ हजार टन ज्वारीची तसेच १०० टन रागीची हमीभावाने सरकारी खरेदी केली जाणार आहे. ज्वारी, रागी खरेदीसाठी निघालेल्या आदेशानंतर जिल्हास्तरावर आता जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी घेत पणन विभागाकडून केंद्र सुरू करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. ज्वारी नोंदणी व खरेदीची प्रक्रिया (Jwari Purchase) या केंद्रांवरून राबवली जाणार आहे, अशी माहिती पणन विभागामार्फत देण्यात आली.

30 जूनपर्यंत होणार खरेदी (Jwari Purchase From Farmers)

केंद्र सरकारने राज्यात किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये मका, ज्वारी व रागी हे भरडधान्य खरेदीच्या (Jwari Purchase) उद्दिष्टाला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारने नेमून दिलेले ज्वारी व रागी खरेदीचे उद्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या.मुंबई व महाराष्ट्र राज्य.सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक या संस्थांना विभागून देण्यात आले आहे. ८ मेपासून ज्वारीची हमीभावाने खरेदी सुरू करण्यात आली असून, ३० जूनपर्यंत ती सुरू राहणार आहे. अशातच किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत धान, मका, ज्वारी, रागी या सर्व पिकांच्या खरेदीसाठी ३१ मेपर्यंत मुदतवाढही देण्यात आली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने आदेश काढले आहेत.

केवळ ‘ऑनलाइन’ नोंदणी

राज्य सरकारच्या पणन महासंघ व आदिवासी विकास महामंडळाद्वारे ज्वारीची केवळ ऑनलाइन पोर्टलद्वारेच खरेदी केली जाणार आहे. ऑफलाइन खरेदी होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी ३१ मेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. मुदतीमध्ये केंद्र सरकारने ठरवलेल्या दर्जानुसार खरेदी केली जाईल. असेही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

बाजारात दर घसरण

दरम्यान, सध्या हायब्रीड ज्वारीला २०२२-२३ मध्ये २९७० रुपये हमीभाव होता. यंदा तो ३१८० रुपये करण्यात आला आहे. ज्वारी मालदांडीला २९९० रुपयांवरून यावर्षी ३२२५ रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला. बाजार समितीमध्ये ज्वारीला सरासरी १८५० ते २३७० पर्यंत दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. हमीभावापेक्षा जवळपास एक हजार रुपये प्रति क्विंटलने कमी दर मिळत आहे.