हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने आडमुठे धोरणामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक फटका (Rice Export) सहन करावा लागत आहे. अशातच आता मुंबई उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक असलेल्या तांदूळ पिकाबाबत एक मोठा निणय दिला आहे. केंद्र सरकारने तांदूळ निर्यातबंदी करण्यापूर्वी तांदळाच्या निर्यातदारांनी केलेले करार पूर्ण करण्यासाठी, त्यांना ट्रान्सिशनल अरेंजमेंट तरतुदी अंतर्गत लाभ द्यावा, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती मुकूलिका जवळकर यांनी दिला आहे. त्यामुळे तांदूळ निर्यातदारांना (Rice Export) दिलासा मिळाला आहे.
ट्रान्सिशनल अरेंजमेंटची परवानगी (Rice Export From India)
केंद्र सरकारने कांदा, गहू आणि कृषी मालासोबतच मागील वर्षभरापासून अर्थात २० जुलै २०२३ पासून तांदूळ निर्यातीला (Rice Export) बंदी घातली आहे. ज्यात कांद्यावरील बंदी उठवण्यात आली आहे. मात्र, आता तांदळावरील निर्यात बंदी कायम असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांसोबतच निर्यातदारही या निर्णयाने गोत्यात आले. परंतु केंद्र सरकारने तांदूळ निर्यातबंदी घालण्यापूर्वी तांदळाच्या निर्यातदारांनी केलेल्या करार पूर्ण करण्यासाठी त्यांना ट्रान्सिशनल अरेंजमेंट तरतुदी अंतर्गत लाभ द्यावा, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद
तांदूळ निर्यात-आयात धोरणात बदल करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे. तांदळाच्या जागतिक बाजारात किमती वाढल्या होत्या. त्यामुळे भारताची खाद्य सुरक्षा धोक्यात होती. दर स्थिर राहतील आणि जनहित सांभाळले जाईल, यासाठी तांदळाच्या निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याचा युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. निर्यातदारांच्या हितापेक्षा जनहित अधिक महत्त्वाचे आहे. असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
तर याउलट केंद्र सरकारचा हा निर्णय संविधानातील मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद निर्यातदारांनी केला. दोन्हीकडे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर नागपूर खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकारने तांदूळ निर्यातबंदी घालण्यापूर्वी तांदळाच्या निर्यातदारांनी केलेल्या करार पूर्ण करण्यासाठी त्यांना ट्रान्सिशनल अरेंजमेंट तरतुदी अंतर्गत लाभ द्यावा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. तसेच केंद्र सरकारचा निर्णय न्यायसंगत नसल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले आहे.
