हॅलो कृषी ऑनलाईन: मोदी सरकारने (Modi Government) शेतकऱ्यांना (PM Aasha Yojana) मोठी भेट दिली आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा जाहीर केला. मोदी मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांसाठी पीएम आशा योजना सुरू ठेवण्यास आणि विस्ताराला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली आहे. वैष्णव म्हणाले की, 35000 कोटी रुपयांच्या पीएम आशा योजनेला (PM Aasha Yojana) मंजुरी देण्यात आली आहे.
काय आहे पीएम आशा योजना?
पीएम आशा योजना (PM Aasha Yojana) विशेषतः तेलबिया आणि कडधान्यांसाठी (Oilseeds and Pulses Crops) किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच MSP ची सुविधा देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली होती. या योजनेला प्रधानमंत्री अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान असेही म्हणतात. ही योजना 2018 मध्ये सुरू झाली. पीएम आशा योजने अंतर्गत तेलबिया आणि कडधान्य पिकांना किमान आधारभूत किमतीची सुविधा दिली जाते. किमान आधारभूत किंमत या दराच्या खाली तुम्ही पीक खरेदी करू शकत नाही. कोणत्याही पिकाचा एमएसपी निश्चित केल्याने शेतकऱ्यांना (Farmers Scheme) खूप मदत मिळते आणि त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत नाही. पीएम आशा योजना देखील MSP ला जोडलेली आहे. या योजनेअंतर्गत विशेषतः डाळी, तेलबिया आणि कोपरा या पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. पीएम आशा योजनेंतर्गत तीन घटक आहेत, यामध्ये किंमत समर्थन योजना (PSS), किंमत कमतरता भरणा योजना (PDPS) आणि पायलट खाजगी खरेदी आणि स्टॉकिस्ट योजना (PPPS) यांचा समावेश आहे.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीएम आशा योजनेंतर्गत निर्णय घेतलेल्या एमएसपीची व्याप्ती वाढवली जाऊ शकते असे वृत्त आहे.
योजनेचा शेतकऱ्यांना काय फायदा होतो?
पीएम आशा योजनेंतर्गत, (PM Aasha Yojana) कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाला PSS आणि PPPS यापैकी एक पर्याय निवडावा लागतो. हा पर्याय राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाला फक्त तेलबिया पीक निवडण्यासाठी दिला जातो. कारण कडधान्य आणि कोपरा पिकांमध्येच PSS लावता येते. याशिवाय PSS किंवा PDPS वर्षातून फक्त एकाच उत्पादनावर लागू करता येतात.
PSS म्हणजे काय आणि त्याचे फायदे?
PSS (Price Support Scheme ला ‘किंमत समर्थन योजना’ (PM Aasha Yojana) देखील म्हणतात. जेव्हा पिकाची किंमत किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी होते तेव्हा PSS लागू केला जातो. त्यावेळी नाफेड (NAFED) पीएसएस अंतर्गत ते पीक खरेदी करते. जोपर्यंत त्या पिकाची किंमत MSP पेक्षा जास्त होत नाही किंवा नियंत्रित MSP पर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत ही खरेदी चालू असते.
या संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार दरवर्षी किमान 22 पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर करते. या 22 पिकांमध्ये 14 खरीप, 6 रब्बी आणि 2 व्यावसायिक पिकांचा समावेश आहे.
