हॅलो कृषी ऑनलाईन : जळगाव पट्टा हा केळी आणि उसाचा पट्टा म्हणून ओळखला जातो. या पट्ट्यातील ऊस आणि केळीला फळाचा दर्जा (Fruit Farming) देण्यात यावा, अशी आपली जुनी मागणी आहे. केळी आणि उसाला फळाचा दर्जा केंद्र सरकारने द्यावा. म्हणून आपण प्रयत्न करणार असल्याचे राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी म्हटले आहे. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेला पाटील (Fruit Farming) यांनी ही माहिती दिली आहे.
केंद्राला प्रस्ताव सादर करणार (Fruit Farming Sugarcane Banana)
माजी खासदार कै. हरिभाऊ जावळे यांच्या केळी महामंडळ स्थापनेचे स्वप्न पूर्ण करताना राज्य सरकारने केळी महामंडळ स्थापन केले होते. महामंडळाला 100 कोटींची तरतूद केल्याचे म्हटले होते. राज्याने फळबाग लावगड योजनेतंर्गत केळीला फळांचा दर्जा (Fruit Farming) दिला होता. याला अद्यापही केद्र सरकारची मान्यता मिळालेली नाही. त्यासाठी आमचे सरकार येताच खासदार महामंडळासाठी प्रस्ताव केंद्राला सादर करतील, असेही त्यांनी सांगितले आहे.
सिंचनाचा अनुशेष भरून काढणार
खानदेशातील उत्तर महाराष्ट्र महामंडळाच्या मान्यतेसाठी आमच्या खासदारांनी केंद्रात भाजपचे सरकार येताच मागणी करावी. ही विनंती आमच्या खासदारांना करणार आहे. जळगावसह जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून पाण्याच्या प्रश्न गंभीर आहे. यामुळे केंद्र सरकारने खानदेशाच्या कृषी सिंचनाचा अनुशेष भरून काढायला हवा. कृषी सिंचनासाठी असणाऱ्या केंद्राच्या योजनांमध्ये जळगावसाठी देखील योजना असायला हव्यात. जर अशा योजना अंमलात आल्या असत्या तर आता दुष्काळाच्या स्थितीत पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला असता. असेही त्यांनी यावेळी म्हटले आहे.
खानदेशासाठी महामंडळ असावे
राज्यासह देशात जशी इतर महामंडळे आहेत. तसेच खानदेशासाठी उत्तर महाराष्ट्र महामंडळ असावे, अशी आपली जूनी मागणी आहे. यावर अद्यापही केंद्र सरकारने कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. खानदेशातून 56 आमदार निवडणून येतात. यामुळे खानदेशातील उत्तर महाराष्ट्र महामंडळाच्या मान्यतेसाठी येथील खासदारांनी केंद्रात भाजपचे सरकार येताच मागणी करावी. ही विनंती आपल्या खानदेशातील खासदारांना करणार असल्याचेही त्यांनी शेवटी म्हटले आहे.
