हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना (Women Farmers) राबवल्या जात आहेत. गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना ही देखील त्यापैकीच एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ही योजना महाराष्ट्र राज्य सरकारने सुरू केली असून, या योजनेत नुकताच एक महत्त्वाचा बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून, याचा राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना (Women Farmers) मोठा फायदा होणार आहे.
अपघात विमा योजनेत बदल (Women Farmers Scheme)
राज्य सरकारने महिलांसाठी आतापर्यत शेकडो योजना सुरू केल्या आहेत. दरम्यान, महिला शेतकऱ्यांना (Women Farmers) गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत अधिकचे महत्व मिळावे, यासाठी या योजनेमध्ये काही बदल झालेले आहेत. या नवीन बदलानुसार आता महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पत्नीचे बाळंतपणात जर मृत्यू झाला तर या महिला शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला दोन लाख रुपयांची मदत देण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
दोन लाखांची मदत मिळणार
सामान्यपणे या योजनेअंतर्गत शेतकरी कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीचा अपघाताने मृत्यू झाला किंवा अपंगत्व आले. तर या मयत शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत दिली जात आहे. मात्र, आता या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून, महिला शेतकऱ्याचा जर बाळंतपणात मृत्यू झाला तर त्या मयत महिलेच्या कुटुंबाला दोन लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदतीचा लाभ मिळवण्यासाठी कृषी विभागाशी संपर्क साधावा लागतो.
कुठे कराल अर्ज
राज्य सरकारच्या या गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अपघात घडल्याच्या 30 दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करावा लागतो. प्रस्ताव सादर करताना काही महत्त्वाची कागदपत्रे या अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबाच्या वारसदारांना सादर करावी लागतात. आवश्यक कागदपत्रे घेऊन संबंधित कृषी अधिकारी कार्यालयात याचा सविस्तर असा प्रस्ताव सादर करावा लागतो. प्रस्ताव सादर केल्यानंतर मग सदर अपघात घडलेल्या शेतकरी कुटुंबाच्या वारसांना मदत दिली जाते.
कोणती कागदपत्रे लागतात?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 7/12 उतारा, मृत्यूचा दाखला, शेतकऱ्यांचे वारस म्हणून गाव कामगार तलाठ्याकडील गाव नमुना सहा (क) नुसार मंजूर झालेली वारसाची नोंद, शाळा सोडल्याचा दाखला, आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, पोलीस ठाण्यात अपघाताची नोंद झालेला अहवाल (एफआयआर), स्थळ पंचनामा, पोलीस पाटील माहिती अहवाल यांसारखे महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
