हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात आतापर्यंत दुर्लक्षित असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाला (Dairy Farming) मोठे महत्त्व येणार आहे. कारण राज्य सरकारचा पशुसंवर्धन विभाग आणि जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी यांचे कार्यालय आता जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता दूध संस्थांच्या कारभाराचे नियंत्रणही जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाकडून (Dairy Farming) करण्यात येणार आहे. अशी माहिती पशुसंवर्धन विभागाने दिली आहे.
मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्याची माहिती (Dairy Farming)
सध्याच्या घडीला राज्य सरकारचा आणि जिल्हा परिषदेचा असे दोन पशुसंवर्धन विभाग राज्यात कार्यरत आहेत. परंतु, राज्य सरकारचा विभाग आणि जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी कार्यालय जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्याचा निर्णय कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला असून, त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी देखील मिळाली आहे. याबाबत केवळ जीआर निघणे बाकी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषदेला सर्वाधिकार प्राप्त होणार
लोकसभा आचारसंहितेआधी असा आदेश काढण्यासाठी प्रयत्न झाले, परंतु ते शक्य झाले नाही. या नव्या रचनेत जिल्ह्यात जितके श्रेणी 2 चे पशुसंवर्धन दवाखाने आहेत ते श्रेणी 1 होणार असून, त्या ठिकाणी वर्ग 1 चे पशुधन विकास अधिकारी कार्यरत राहणार आहेत. तसेच प्रत्येक तालुक्याला पशुसंवर्धन सहायक आयुक्त हे पद राहणार आहे. जिल्हा दुग्ध विकास अधिकाऱ्यांचे कार्यालयच जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात येणार असल्याने, दूध संस्थांची नोंदणी आणि रद्दची प्रक्रिया, निवडणुका हा सर्व कारभार जिल्हा परिषदेतून होणार आहे.
पशुसंवर्धन उपायुक्त सीईओंच्या नियंत्रणाखाली
या नव्या बदलामुळे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे पद कमी होणार असून, या ठिकाणी पशुसंवर्धन उपायुक्त हे या विभागाचे प्रमुख असतील आणि ते मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करतील. तसेच त्यांच्या हाताखाली योजना, तांत्रिक कामकाज आणि गुणवत्ता नियंत्रणाचे काम पाहणारे असे तीन स्वतंत्र सहायक आयुक्त कार्यरत राहतील. असेही सांगण्यात येत आहे.
