Drought : ‘या’ राज्याला केंद्राकडून लवकरच दुष्काळ निधी मिळणार; सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले!

Drought In Karnataka

हॅलो कृषी ऑनलाईन : सध्याच्या घडीला महाराष्ट्रालाच नव्हे तर शेजारील कर्नाटक राज्याला देखील दुष्काळाचे (Drought) चटके सहन करावे लागत आहे. ज्यामुळे केंद्र सरकारकडे वारंवार दुष्काळ मदत निधी मागूनही मिळत नसल्याने, कर्नाटक सरकारने केंद्र सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात महिनाभरापूर्वी याचिका दाखल केली होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला आर्थिक मदत करण्यास संमती देण्यात आल्याचे केंद्र सरकारची बाजू … Read more

Drought : दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क माफी; 5.75 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ!

Drought In Maharashtra

हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळी तालुके आणि दुष्काळसदृश (Drought) महसूल मंडळांमधील इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना नियमानुसार परीक्षा शुल्क परत केले जाणार आहे. यासाठी आतापर्यंत अनेक मुदतवाढीनंतरही ५ लाख ७५ हजार ५५९ विद्यार्थ्यांची माहिती बोर्डाला प्राप्त झाली आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी २८ कोटी रुपयांचा निधी गरजेचा (Drought) असणार आहे. असे सरकारी पातळीवरून सांगितले … Read more

Drought : दुष्काळ निधीसाठी कर्नाटक सरकार सर्वोच्च न्यायालयात; केंद्रविरोधात याचिका!

Drought Karnataka Govt Petition In SC

हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्राप्रमाणेच यंदा देशातील कर्नाटक आणि झारखंड या राज्यांमध्ये दुष्काळ (Drought) घोषित करण्यात आला आहे. कर्नाटकमधील 240 तालुक्यांपैकी 223 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 196 तालुक्यांमध्ये गंभीर परिस्थिती आहे. कर्नाटक सरकारच्या माहितीनुसार, मागील 30 ते 40 वर्षांमध्ये यंदा दुष्काळाची सर्वात गंभीर परिस्थिती आहे. यावर्षी दुष्काळामुळे राज्यात 48 लाख हेक्टरवरील पिके … Read more

Farmer Mobile Tower : पीक विम्याची रक्कम मिळेना, शेतकरी थेट मोबाईल टॉवरवर चढला!

Farmer Mobile Tower Due To Pik Vima Amount

हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्रातच नाही सध्या अनेक राज्यांमध्ये शेतकरी (Farmer Mobile Tower) एक ना अनेक प्रकारे अडचणीत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. अशातच आता राजस्थान येथील शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळत नसल्याने, तेथील शेतकरी चिंताग्रस्त असल्याचे समोर आले आहे. शेतकऱ्यांच्या पीक विमा नोंदणीत सरकारी अधिकारी आणि विमा कंपन्यांनी अफरातफर केल्याने, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीचा योग्य … Read more

error: Content is protected !!