Skip to content 
हॅलो कृषी ऑनलाईन : आजकाल शेत जमिनीची वाटणी होताना गावागावात काही कुटुंबांमध्ये मोठी वादावादी (Agriculture Disputes) होताना पाहायला मिळते. इतकेच काय काही भावा-भावामध्ये तर आयुष्यभर वैर निर्माण होते. त्याला चांगला वाटा मिळाला, मला हलका वाटा मिळाला. अशा कुरबुरी नेहमीच ऐकायला मिळतात. मात्र जमिनीचे वाटप करण्याचे काही कायदेशीर नियम आहेत का? कोणत्या मुद्द्यावरून जमिनीचे वाटप केले … Read more
हॅलो कृषी ऑनलाईन : वारसा हक्कामुळे जमिनीचे विभाजन होत असून, आज गावागावांमध्ये शेतकऱ्यांचे बांधावरून वाद (Agri Disputes) सुरु असल्याचे पाहायला मिळते. सख्य्या भावाभावांमध्ये देखील बांधावरून लाठ्या-काठ्या आणि हाणामारी होत असल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून येते. काही लोक बांध कोरण्यात बरेच पटाईत असतात. त्यामुळे तुमचाही बांध शेजारच्या शेतकऱ्याने कोरला असेल तर तुम्ही त्याला कायदेशीर मार्गाने (Agri Disputes) … Read more
हॅलो कृषी ऑनलाईन : तुम्हालाही शेतात जायला रस्ता (Shet Rasta) नाही का? तुमचाही पडीक जमीन, ओढा, नाला यातून जाणारा रस्ता समोरच्या शेतकऱ्याने बंद केलाय का? तर मग तुम्हीही मामलेदार कोर्ट कायदा 1906 च्या कलम 5 नुसार किंवा मग तुमच्या जमिनीला रस्ताच अस्तित्वात नसेल तर तुम्ही महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 143 नुसार तहसीलदारांकडे … Read more
हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतजमिन खरेदी (Land Purchase) करताना काळजी घेणे खूप गरजेचे असते. कारण खरेदी खत करतेवेळी शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी शेतकऱ्यांनी संबंधित जमिनीचा सातबारा, फेरफार उतारा, भोगवटादार वर्ग, संबंधित जमिनीचा नकाशा, त्या जमिनीला शेत रस्ता आहे की नाही? या बाबी पडताळून पाहणे खूप महत्वाचे असते. अन्यथा तुमची फसवणूक होऊ शकते. … Read more
हॅलो कृषी ऑनलाईन : लोकसंख्या वाढीमुळे दिवसेंदिवस कमाल शेती धारणेचे प्रमाण (African Farming) कमी होत चालले आहे. हरियाणा राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडे असलेल्या शेतीमध्ये मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे आता हरियाणा सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या या समस्येवर विशेष काम केले जात आहे. हरियाणा सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक योजना बनवली आहे. ज्याद्वारे शेती क्षेत्र कमी असलेले शेतकरी सरकारच्या मदतीने आफ्रिकेत (African … Read more
हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्‍स डीलर्स असोसिएशनने (Agriculture Act) राज्य सरकारच्या सुधारित कृषी निविष्ठा कायद्याला विरोध सुरूच ठेवला आहे. या कायद्याबाबतचे विधेयक मंजूर झाल्यास कृषी अधिकारांसोबतच शेतकऱ्यांनाही एफआयआर (प्राथमिक माहिती अहवाल) दाखल करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. त्यामुळे खोट्या पद्धतीने गुन्हे दाखल करण्याचे (Agriculture Act) प्रमाण वाढू शकते. अशी चिंता व्यक्त केली जात … Read more
