Citrus Estate : संत्रा उत्पादकांसाठी मोठा निर्णय; ‘इतक्या’ कोटींचा निधी मंजूर!

Citrus Estate For Orange Growers

हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी असून, लिंबूवर्गीय फळपिकांसाठी सिट्रस इस्टेट (Citrus Estate) स्थापन करण्यासाठीच्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील लिंबुवर्गीय पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना दर्जेदार रोपांचा पुरवठा, रोपांची लागवड, काढणी आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यापर्यंतचे मार्गदर्शन या सिट्रस इस्टेटच्या (Citrus Estate) माध्यमातून केले जाणार आहे. त्यासाठीच्या 7 कोटी 27 लाख … Read more

Colorful Cotton Variety : रंगीत कापसाचे 3 नवीन वाण विकसित; खरिपासाठी होणार उपलब्ध!

Colorful Cotton Variety Developed

हॅलो कृषी ऑनलाईन : काळ्या सोन्याचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चंद्रपूरमध्ये (Colorful Cotton Variety) एक नवीन संशोधन समोर आले आहे. अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या वरोरा येथील कृषी संशोधन केंद्रात विद्यापीठाच्या संशोधकांनी रंगीत कापसाची नवीन जात विकसित केली आहे. केंद्राच्या आवारात या नवीन जातीच्या रंगीबेरंगी कापसाची (Colorful Cotton Variety) लागवड करण्यात आली असून, … Read more

Vidarbha Irrigation : 47 सिंचन प्रकल्पांना मान्यता; राज्यातील सिंचन क्षेत्र 2 लाख हेक्टरने वाढणार

Vidarbha Irrigation Approval Of 47 Projects

हॅलो कृषी ऑनलाईन : विदर्भातील 47 सिंचन प्रकल्पांना (Vidarbha Irrigation) 18 हजार 399 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून विदर्भातील एकूण 2 लाख 23 हजार 474 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची … Read more

Orange Processing Unit : तुम्हालाही संत्रा प्रक्रिया केंद्र सुरु करायचंय; आलाय सरकारचा ‘जीआर’

Orange Processing Unit Govenment GR

हॅलो कृषी ऑनलाईन : नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावतीतील मोर्शी आणि बुलडाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे (Orange Processing Unit) स्थापन करण्याच्या योजनेची राज्य सरकारने 8 डिसेंबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंळाच्या बैठकीत घोषणा केली होती. त्यानुसार आज (ता.27) राज्य सरकारच्या सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडून शासन निर्णय काढण्यात आला असून, पहिल्या टप्प्यात 20 कोटी रुपयांचा निधी … Read more

error: Content is protected !!